काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका रिटको सुनुवाइ आजदेखि सुरु हुने भएको छ।
विपक्षी गठबन्धन र कानुन व्यवसायीहरुले विभिन्न मागहरु राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
बहुमत सांसदहरुको समर्थन हुँदा हुँदै पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना लगायतका माहगरू रिटमा दायर गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आजदेखि १९ वटा साधारण रिटको सुनुवाइ हुनेछ। शुक्रबारदेखि बाँकी ११ वटा रिटको सुनुवाइ हुनेछ। ती रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेर दायर गरिएकाले ती संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछन्।
बुधबार र शुक्रबार मात्रै सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास बस्ने गर्छ।
सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै ४ वटा रिट परेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत शुक्रबार मध्यरात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ मा दुई चरणमा गरि मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी रुपमा नै लडाइ लड्ने निष्कर्ष निकालिसकेका छन्।
