नेपालको अर्थव्यवस्था अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ : गनर्भर अधिकारी

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखिएको बताएका छन्। एसियन क्लियरिङ युनियनको ४९औं बोर्ड बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्र अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको उल्लेख गरेका हुन्। 

कोभिडको पहिलो चरणबाट नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुँदै गरेको अवस्थामा दोस्रो लहर सुरु भएकोले नेपालको अर्थव्यवस्थामा पुनः चुनौती थपिएको उनले बताए। ‘दोस्रो चरणको कोभिड महामारीको लहरका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ,' गभर्नर अधिकारीले भने, 'कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि थप प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्दै जाने योजनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।'

गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई लक्षित दिशातर्फ अग्रसर गराउन राष्ट्र बैंकका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए।  ऋणीहरुलाई कोभिड संक्रमणयताको अवधिमा तरलताको सहजीकरण, ब्याजदर कटौती, अतिरिक्त चालु पुँजी कर्जाको सुविधा, कर्जाको पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण, कर्जाको सावाँ/ब्याज भुक्तानीको समयसीमा बढाउने जस्ता नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ। 

कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यमको उत्थान गर्न कर्जामा सहुलियत दिने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई परिमार्जन गरिएको र पुनर्कर्जा कोषको सीमा बढाएर पाँच गुणासम्म उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले उल्लेख गरे। 

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई विस्तार गर्दै नगदरहित कारोबारलाई स्थापित गर्ने दिशामा नेपाल अग्रसर भएको र कोरोनाले नगदरहित कारोबारको लागि थप दवाव दिएको उनको भनाइ छ। 

एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगका उप–महासचिव आर्मिदा सल्सिया अलिस्जबानाले कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन युनियनमा आबद्ध केन्द्रीय बैंकहरूबीच नीतिगत सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिए।

कार्यक्रममा एसियन क्लियरिङ युनियनका महासचिव लीडा बोर्हान आजादले सन् २०१९ मा युनियनबाट भएका कामकारबाहीसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। युनियनमा आबद्ध मुलुकहरूको गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाको समस्या, चुनौती र भावी कार्यदिशासम्बन्धी एकीकृत विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। 

एसियन क्लियरिङ युनियनमा बङगलादेश, भुटान, भारत, इरान, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङका गरी ९ देशका केन्द्रीय बैंक आबद्ध छन्। अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारलाई व्यवस्थित र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९७४ डिसेम्बरमा युनियन स्थापना भएको थियो। युनियनको सचिवालय इरानको तेहरानमा छ।