सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ओली पक्षको निर्णय

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केपी शर्मा ओली पक्षले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले मुख्यमन्त्री भट्टलाई दिएको एमालेको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। 

यस्तै प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका सबै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन समेत ओली पक्षको निर्देशन छ। भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुन्। 

'सदूर पश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दीएको समर्थन फिर्ता लिन र पार्टीको तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन' दिने निर्णय भएको उक्त पक्षका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

सोही बैठकले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पार्टीबाट निष्काशन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। खनाल र नेपाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय ओली पक्षले गरेको हो। उनीहरूसहित विघटित प्रतिनिधिसभाका ११ जना सांसदलाई पनि निष्कासन गरेको छ।

शनिबार अध्यक्ष ओलीले खनाल, नेपाल, भीम रावलसहित ११ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। उनीहरु कसैले पनि स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि ओली पक्षले नेपाख-खनाल पक्षलाई कारबाही गरेको हो। 

निष्कासनमा पर्नेमा समानुपातिकबाट सांसद बनेका रामकुमारी झाँक्री, मुकुन्द न्यौपाने, कलिला खातुन, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, निरादेवी जैरु, पुष्पा कर्ण कायस्थ र कल्याणी खड्का पनि छन्।

स्थायी कमिटी बैठकले १२ जना सांसदलाई भने स्थायी कमिटी बैठकले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। आज सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई पार्टीले अल्टिमेटम दिएको हो। ती सांसदहरू हुन्- विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानी प्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनुवार, सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, दिपक प्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडा।

यस्तो ओली पक्षको निर्णय