नागरिकता अध्यादेश सत्ताको सौदाबाजीका लागि मात्र : झपट रावल

नेपालीसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर सात वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउनेलगायतका प्रावधान राखेर सत्तारुढ दलको जोडबलमा संसदीय समितिले विधेयक संशोधन गरेको थियो। अधिकारकर्मी र मधेसी दलको चर्को विरोधबीच ओली टसमस थिएनन्। तर सत्ता संकटमा परेपछि यस्ता प्रावधान हटाएर नागरिकता अध्यादेश जारी गराएका छन्।

यस्ता छन् नागरिकता अध्यादेशले पारेका प्रभाव

१. २०६५ अघि नै निवेदन दिएको हुनुपर्ने प्रावधान हट्यो–  राज्यव्यवस्था समिति हुँदै संसद्मा पुगेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘मंसिर ०६५ अघि निवेदन दिएर ०७२ सम्म नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन्।’ तर, ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ०६५ सम्म निवेदन दिएको भन्ने अंश समेटिएको छैन। 

२. सात वर्षपछि मात्र महिलाले नागरिकता पाउने प्रस्ताव हट्यो– ‘वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानमा राज्यव्यवस्था समितिमा निकै विवाद भएको थियो। यस विषयमा नेकपा सचिवालयको निर्णयअनुसार सांसदहरूलाई निर्देशन भएपछि सातवर्षे प्रावधान राखेर विधेयक समितिबाट पारित भएको थियो। तर, अध्यादेशमा त्यो प्रावधान छैन। 

३. विदेशीसँग बिहे गर्ने महिला र पुरुषका सन्तानमा विभेद- नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने भएकाले उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। तर, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुष विदेशी भएमा सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ। विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली पुरुषका सन्तानले वंशजको नागरिकता र विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली महिलाका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थामा महिला र अधिकारकर्मीको आपत्ति थियो। अध्यादेशले यो सरोकार सम्बोधन गरेको छैन।

४. बाबुको पहिचान नभएमा आमाको ‘स्वघोषणा’ तोकिएको ढाँचामा-  बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको आमाले ‘स्वघोषणा’ गरेमा नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न समितिले भनेको थियो, तर ‘तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा’ आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको ढाँचामा महिला सांसदहरूको आपत्ति थियो। 

५. अनाथालयमा हुर्किएका व्यक्तिको विषयमा अध्यादेश मौन- पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको, बालमन्दिर, अनाथालयजस्ता संस्थामा हुर्किएका व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहको सिफारिस भए पनि हुने प्रावधान राख्न समितिले प्रस्ताव गरेको थियो। तर, अध्यादेशमा यी विषय प्राथमिकतामा परेनन्। 

६. अन्यमा ‘तेस्रोलिंगी’को अभिलेख राख्ने विषय प्राथमिकतामा परेन- नागरिकता लिने व्यक्तिको लैंगिक पहिचानमा महिला, पुरुष र अन्य भनिएकोमा अब लिंगको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख हुने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा तेस्रोलिंगीको लैंगिक पहिचान खुलाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। यसलाई अध्यादेशले महत्त्व दिएको छैन।

(रावल विघटित संसद्काे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य हुन्)