कोभिड अध्यादेश पालना नगरे एक वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना 

काठमाडौं- जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ बमोजिमको कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गरिएमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने चेतावनी दिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले साेमबार सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्। अध्यादेशबमोजिम जारी भएको मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने, पालना नगरेमा छ महिना सम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने  सूचनामा उल्लेख छ। 

अध्यादेशबमोजिम दिइएको आदेश पालना गर्नुपर्ने, कुनै व्यक्तिले उक्त आदेश उलंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म र कुनै संस्थाले उलंघन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँ सम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तत्काल जरिवाना हुन सक्ने भएकाले कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन प्रशासनले आग्रह गरेको छ।  

‘मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ, मानिसको आवतजावत रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा सो को उलंघन गरेमा पटकै पिच्छे सय रुपैयाँ, सवारीसाधनको आवतजावतमा रोक लगाएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीको अनुमति विना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिई वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थामा बाहेक सवारीसाधन चलाएमा पटकैपिच्छे दुईपांग्रे सवारीसाधन भए दुई हजार रुपैयाँ र अन्य सवारी साधन भए पाँच हजार रुपैयाँ तत्कालै सुरक्षाकर्मीले जरिवाना गर्नेछन्,’ सूचनामा भनिएको छ।

अध्यादेशविपरीतको काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई माथि उल्लेख भएको सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिना सम्मको लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ। 

कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्थाका रुपमा जारी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।