लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि कालो बादल मडारियो : विपक्षी गठबन्धन

बुुटवल– लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनका दलहरुले लुम्बिनी प्रदेशसभाको भविष्यमाथि पनि कालो बादल मडारिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गठबन्धनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन भएजस्तै अवस्था लु्म्बिनीमा प्रदेशमा पनि देखिन सक्ने संकेत गरेको हो। 

राष्ट्रपति र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखको रबैयामा खासै अन्तर नदेखिएको भन्दै गठबन्धन दलहरुले पहिलो पटक गरिएको संसद् विघटनको घटनाले आफूहरुलाई झस्काएको जनाएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गणेशप्रसाद गौतमले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका हुन्।

‘देश र जनतालाई कोरोना महामारीबाट बचाउने भन्दा राष्ट्रिय संकटको कालो सुरुङमा फसाउने तानाशाही वर्तमान ओली सरकार  र त्यसको मतियार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध सम्पूर्ण संवैधानिक र राजनीतिक प्रतिवाद गरौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

मानव स्वास्थ्य संवेदनशील भएको अवस्थामा समेत ओली सरकार आफ्नो स्वार्थ र कुत्सित चाहना पूरा गर्न लुटमा संलग्न रहिरहेको आरोप विपक्षी गठबन्धनको छ।  ‘सत्ता बचाउन संविधानका धारा, उपधारा नै च्यातेर असंवैधानिक र  जनताको जनमतको अपमान गर्दे जनआवाजको थलो संसद् नै विघटन गरेर चरम सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन भइरहेको छ। अझ स्वास्थ्य संकटकालको नाटक रचिँदै छ। जनतालाई उपचारमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नु त कहाँ छ कहाँ? उल्टै आफन्तको उपचारमा खटिइहेका जनतालाई सास्ती दिन आवातआवत कडाइ गर्न गृह मन्त्रालयबाट कडा निर्देशन जारी गरी गरिबमाथि निरंकुशता प्रदर्शन गरिरहेको छ’,  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अल्पमतलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको उल्लेख गर्दै शंकर पोखरेलले  कोरोनाबाट पीडित जनसमुदायलाई बचाउनुको सट्टा आफ्नो फेसवुक स्टाटसमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको बचाउ गर्नु दुःखद, निर्लज्ज र हास्यास्पद भएको गठबन्धनको आरोेप छ। विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई नियुक्ति गरेको विषयलाई लिएर प्रदेश प्रमुखको विरोध गर्दै आएको छ।