प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिकार गर्न नागरिक अगुवाहरुको अपिल

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिकार गर्न नागरिक अगुवाहरुले अपिल गरेका छन्।

शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले चार महिनाको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट जेठ  ७  गते गरिएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन त्यति बेला गरिएको प्रतिगमन पुष ५ कै पुनरावृत्ति भन्दै यसको प्रतिकार गर्न आम समुदायमा अपिल गरेका छन्।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुरुप अल्पमतको सरकारले बहुमत सिद्ध गर्नु पर्ने बाध्यकारी बुंदालाई वेवास्ता गर्दै र राजीनामा पनि नदिई उपधारा ५ मा लैजाने उपक्रम, राष्ट्रपतिबाट कुनै एक सांसदको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन मात्र २१ घण्टाको म्याद दिइनु र आफ्नो पक्षमा बहुमतको दाबी गरेका  दुई समुहको हस्ताक्षरको यथार्थ जाँच गर्ने अवसर नदिई ‘दुवै पक्षको दाबी नपुगेको’ निर्णय गरिनु तथा मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लग्नु र त्यसको एक घण्टामै संसद विघटन र मध्यावधि  चुनावको घोषणा हुनु दोस्रो प्रतिगमनको सिलसिलेवार घटनाक्रम भएको नागरिक अगुवाहरुको ठहर छ।

‘संविधान र संसदको सर्वोच्चताको चिरहरणको दुराग्रही प्रयत्नमा संलग्न हरेक व्यक्ति र समूहलाई कानुनी र राजनीतिक तवरले दण्डित गर्नु पनि आवश्यक भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भविष्यमा यस्तो दुस्साहस कसैबाट हुन नसकोस्।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्।

कोभिडको प्रकोप भयावह भएको परिवेशमा पटक–पटक निरंकुशताको अभ्यास भएको नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ।
संसदको विघटनबाट उत्पन्न राजनीतिक संकट ले  नेपाललाई पुनः एकपटक अस्थिरताको दलदलमा र विदेशी शक्तिको सम्भावित चलखेलतिर घचेटेको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

अरूणा उप्रेती, कृष्णप्रसाद पौडेल, पिताम्बर शर्मा, विन्दु शर्मा, दिपेन्द्र क्षेत्री, नारायण ढकाल, महेश मास्के, सुदीप श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सोमत घिमिरे र हरि रोकाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।