अध्यादेशबाट बजेट आउने निश्चित, पूर्ण बजेट भने ल्याउन मिल्दैन

काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भंग गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत् आउने पक्का भएको छ।शुक्रबार साँझसम्म बजेट कसरी आउने भन्नेबारे अन्योलता भए पनि राष्ट्रपतिले मध्यरातमा संसद् विघटन गरेर बजेट ल्याउने माध्यम ‘क्लियर’ गरिदिएकी हुन्। 

सरकारले धेरै अगाडिदेखि नै बजेट अध्यादेशमार्फत् ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको थियो। सोही कारण बजेट अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थिएन। न सांसदहरूसँग बजेटको विषयमा गहन छलफल नै गरेको थियो। 

‘पुस ५ गते संसद् विघटन गर्ने अधिकार ओली सरकारलाई थिएन, भयो। जेठ ७ गते पनि अप्रत्यासितरूपमा संसद् विघटन गरियो। ओली सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको छ। अब अध्यादेशमार्फत् बजेट आउनुको विकल्प नै छैन। ओली सरकारले त्यही गर्छ।’

मिनी संसद् मानिने प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि बृहत् छलफल गर्न पाएको थिएन। उसले अर्थ मन्त्रालयलमा यस्तो बजेट आउनुपर्छ भनेर आफ्नो तर्फबाट प्रतिवेदनसमेत पेस गर्न सकेको छैन। 

संसद् हुँदाहुँदै सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि पनि छलफल गरेन भने राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत भएन। 

संविधानअनुसार जेठ १५ गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारले संसदीय प्रणाली नै भंग भएको भन्दै अब अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने छ। 

जननिर्वाचित संसद् हुँदा पनि आफैंले भंग गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट प्रस्तुत हुन लाग्नु नेपालका लागि दुर्भाग्य भएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि सरकारले खेलाँची गरेको छ। 

‘यो सरकार काम चलाउ सरकार हो। यस्तो सरकारले निर्वाचनको कामबाहेक अन्य काम गर्न मिल्दैन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन मिल्दैन।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानले परिकल्पना नै नगरेको काम ओली सरकारले गर्दै आइरहेको बताए। उनले भने, ‘पुस ५ गते संसद् विघटन गर्ने अधिकार ओली सरकारलाई थिएन, भयो। जेठ ७ गते पनि अप्रत्यासितरूपमा संसद् विघटन गरियो। ओली सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको छ। अब अध्यादेशमार्फत् बजेट आउनुको विकल्प नै छैन। ओली सरकारले त्यही गर्छ।’

त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले रिट परेर तुरुन्त सुनुवाइ भई जेठ १५ गते भित्रमा संसद् पुनः पुनस्र्थापना भएमा मात्र बजेट संसद्मा पेस हुने बताए। उनले भने,‘यो सम्भावना कम छ। अब अध्यादेशबाटै बजेट आउने पक्का छ।’ 

उनले सरकार कामचलाउ भएको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने तर्क राखे। ‘यो सरकार काम चलाउ सरकार हो। यस्तो सरकारले निर्वाचनको कामबाहेक अन्य काम गर्न मिल्दैन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको महामारी नियन्त्रणको काम, शान्ति सुरक्षाको काम, निर्वाचन तयारीको काम र पहिले नै पाइपलाइनमा रहेका आयोजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने काम बाहेक आगामी बजेटमा अरू कुरा आउनु हुँदैन। विश्वभरको अभ्यास यही हो।’

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल बजेट लेखनको काम धमाधम भइरहेको छ।