यस्तो छ, ओली–बेइमानीको शृंखला

जनता महामारीबाट प्रताडित भएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या थपिएको मात्र छैन, ज्यान गुमाउनेको संख्यासमेत बढेको बढ्यै छ। तर, सरकार भने नागरिकको जीवनलाई उपेक्षा गर्दै निर्वाचन घोषणा गर्न तम्सिएको छ।

काठमाडौं– जब जनता त्रास र संकटमा हुन्छन्, तब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक स्टन्ट गर्न तम्सिन्छन्। एक वर्षयता ओलीका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने जनता घरभित्र थुनिएका बेला ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेर संविधान मिचेर स्वेच्छाकारी कदम चालिरहेका छन्। 

त्यसको पछिल्लो शृंखला हो– शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा भंग गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुक २०७७ को सुरुवातदेखि नै थलिएको छ। यो बीचमा लकडाउन र निषेध आदेशका नाममा जनता लामो समय घरभित्र थुनिएर बस्न बाध्य भए। 

जनता महामारीबाट प्रताडित भएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या थपिएको मात्र छैन, ज्यान गुमाउनेको संख्यासमेत बढेको बढ्यै छ। तर, सरकार भने नागरिकको जीवनलाई उपेक्षा गर्दै निर्वाचन घोषणा गर्न तम्सिएको छ।

संविधानअनुसार वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहँदै ओली र भण्डारीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रवाद, जनतासँगै विकास र समृद्धिलाई नारा बनाएर निर्वाचन जितेर आएका ओली जनताप्रति कति लापरवाह छन्, त्यो उनका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले पुष्टि गर्छन्।

देशलाई संकट, ओलीलाई खिचातानीको साइत 

२०७६ चैत ११ देखि करिब ६ महिना कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरियो। तर, लकडाउन सुरु भएको एक महिना बित्न नपाउँदै ओलीले फोहोरी राजनीतिक खेल सुरु गरे। तत्कालिन नेकपाभित्रको अन्तरकलह समेत सोही बेला बढ्यो। 

०७७ वैशाख ८ गते ओलीले दल फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याए। संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति (महाधिवेशनबाट निर्वाचित वा दल गठन गर्दा)को ४० प्रतिशत सदस्य भए दल विभाजन गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस गर्नेबित्तिकै राष्ट्रपति भण्डारीले हस्ताक्षर धस्काइदिइन्। 

दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि तत्कालिन नेकपामा विवाद थप चर्कियो। ओलीले नेकपा फुटाउनकै लागि अध्यादेश ल्याएको अनुमान धेरैको थियो। तर, ओली निकटका नेताहरुले मधेश केन्द्रीत दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएको प्रस्टीकरण दिएका थिए। 

नभन्दै अध्यादेश ल्याएको दुई दिनमै (वैशाख १०) गते तत्कालिन जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादव अपहरणमा परेको खबर सार्वजनिक भयो। यादवलाई तत्कालिन नेकपा सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अपहरण गरेको आरोप लाग्यो। यादवलाई धनुषाबाट अपहरण गरी काठमाडौंको मेरियट होटलमा पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि ल्याइएको आरोप ओलीमाथि लागेको थियो। 

अध्यादेशकै चर्को विरोध भइरहेका बेला सांसद अपहरणको आरोप समेत लागेपछि ओली ब्याक भए। वैशाख १४ गते चौतर्फी विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता गरियो। कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेका बेला सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। 

अध्यादेश फिर्ता भए पनि नेकपाभित्रको विवाद भने दिनदिनै भुसको आगोझैं सल्किरहेको थियो। नेकपाका दुई अध्यक्षका दिनहुँ भेटवार्ता, स्थायी समितिमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागिएपछि भएका बबण्डर कायमै थिए। यता कोरोना संक्रमण बढेको बढ्यै थियो। तर, सरकार र सत्तासीन पार्टी भने आन्तरिक किचलोमै रुमलिएको थियो। बजेट अधिवेशनपछि कोरोना महामारीका विषयमा छलफल भइरहँदा ओलीले असार १८ गते अचानक संसद् अधिवेशन समेत अन्त्य गराइदिए। संसद् अधिवेशन अन्त्यपछि ओली थप निरंकुश बन्दै गएको आरोप पार्टीभित्र र बाहिरबाट लागेको थियो।

लामो समयदेखि नेकपाको विवाद चलिरहँदा ओलीले मंसिर ३० गते दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। राष्ट्रपति भण्डारीले ढिला नगरीकन असंवैधानिक रुपमा ल्याइएको अध्यादेशमा लालमोहर लाइदिइन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्षसहित अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, अध्यादेशमा कायम रहेका सदस्यहरुको बुहमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अध्यादेश अनुसार नै सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारीसमेत नियुक्त गरेको थियो। 

यो अध्यादेशले नेकपा विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको पाँच दिनपछि अर्थात् पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे। सधैंझैं राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको भूमिका देखिइन्। सामान्य परामर्श समेत नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा लाहछाप लगाइदिइन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकातर्फ सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी थियो। अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरु सडकमा निस्किए। ओली पनि आफ्नो प्रतिरक्षामा सडकमा आए। विरोध र प्रतिरक्षाका लागि शक्ति प्रदर्शनको होड नै चल्यो। त्यो बेला महामारी केही मत्थर थियो। तर, पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आइसकेको थिएन। लकडाउनले थलिएको देश विस्तारै लय समात्ने प्रयत्नमा थियो। तर, ओलीको असंवैधानिक कदमले पूरै देशको ध्यान विरोध र समर्थनमा केन्द्रित भयो। 

तर, फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदमलाई बदर गरिदियो। निर्वाचन टर्‍यो र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो। तर, पुनर्स्थापित संसदलाई ओलीले बिजनेसविहिन बनाइदिए। आफ्नो कदमलाई उचित ठहर्‍याउन प्रतिनिधिसभालाई पंगु बनाउन ओली उद्यत भए। ओलीले बिजनेस नै नदिई वैशाख ६ गते हठात पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको हिँउदे अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरे। र, राष्ट्रपति पुरानै भूमिकामा देखा परिन्। 

आफैंले घाँटी निमोठेको संसदमा विश्वासको मत लिने इच्छा 

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावित जोखिम टार्न हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको केही दिनमै ओलीलाई आफैंले घाँटी निमोठेको प्रतिनिधिसभामार्फत विश्वासको मत लिने हुटहुटी जाग्यो। पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको मिति वैशाख २७ मै उनले विश्वासको मत लिने निर्णय गरे। तर, संसदले उनीप्रति विश्वास देखाएन। 

ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरुलाई सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिइन्। तर, विपक्षी दलहरुले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सफल भएनन्। वैशाख ३० गते ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री बने। 

र, संकटमाथि थपिएको अर्को संकट

ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर, उनले ६ दिनपछि विश्वासको मत नलिने निर्णय लिए। राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरुलाई २१ घण्टाको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्, जुन आफैंमा संवैधानिक थिएन। संविधान अनुसार ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, यसको विकल्प थिएन। उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो। यदि विश्वासको मत नलिने हो भने अर्को सरकार गठनका लागि राजीनामा दिनुपर्ने थियो। तर, उनले त्यसो गरेनन्।

शुक्रबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई सरकार चलाउन मन नलागेको बताएका ओलीले साँझ भने १५३ सांसदको समर्थन दावी गर्दै पुनः प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न शीतलनिवास पुगे। जबकी विपक्षी दलहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर १४९ सांसदहरुको हस्ताक्षर शीतलनिवासमा बुझाएका थिए। 

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा ओली र देउवा दुवैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनक घोषणा गरेकी छन्। जुन, रोग र भोकले प्रताडित जनताका लागि भद्दा मजाकमात्रै हो। 

सत्तालिप्साको मनोविज्ञान 

संकटका बेला राजनीतिक दाउपेच गर्ने ओलीको ध्यान सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित देखिन्छ। संविधानको घाँटी रेटेर होस् वा समस्याको जालोमा जेलिएका जनतालाई बेवास्ता गरेर होस्, ओली कुर्सी केन्द्रित देखिन्छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार ओलीका यस्ता हर्कत सत्तालिप्साको पराकाष्ठा नै हो। महामारीका बेला जनता घरमै थुनिएको अवस्थामा घृणित राजनीतिक दाउपेच गर्दा विरोध कम हुने बुझाइका कारण समेत ओलीले महामारीलाई साइत जुराएको हुनसक्ने कतिपयको टिप्पणी छ। 

‘जनता मरून् कि बाँचुन् मतलब छैन। ओलीलाई खाली कुर्सी टिकाउनुपरेको छ। ध्यान त्यसमै केन्द्रित छ,’ राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बराल भन्छन्, ‘अहिले अति धेरै घृणित राजनीति भयो। प्राथमिकताबाट बरालिएर संकटमा विरोध कम हुन्छ भनेर पनि यस्तो हर्कत गरेको हुन सक्छ।’ आफ्नो कुर्सी जोगाइरहन ओलीले अनेक प्रयत्न गरिरहेको र त्यसकै निरन्तरतास्वरुप शुक्रबारको कदमलाई लिनुपर्ने बरालको टिप्पणी छ। 

‘मध्य रातमा सदन भंग गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नुको अर्थ के त? आफू सत्तामा टिकिरहने र कुर्सी जोगाइरहने ओलीको चाल हो,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराएर केही फाइदा लिन पाइन्छ कि भन्ने पनि होला।’

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा महामारीमा निर्वाचनको घोषणा गर्नु निरंकुश शासकको कुण्ठित मनोविज्ञान भएको बताउँछन्। संकटको मौका छोपेर शासक शक्तिशाली र निरंकुश बन्न खोजेको विश्वकर्माको टिप्पणी छ। 

‘जनता जतिबेला त्रसित, भयभित र प्रताडित हुन्छन्, त्यो बेला शासकले थप शक्तिशाली हुने प्रयास गर्छ। जनतालाई थप त्रसित बनाउने, भ्रष्टाचार गर्ने र निरंकुश बन्ने भूत उनीहरुमा सवार हुन्छ,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अहिले कोभिडका कारण त्रसित छन्। उपचार पाएका छैनन्, मृत्युवरण गरिरहेका छन् र घरमा थुनिएका छन्। यसको फाइदा ओलीले उठाउन खोजेका हुन्। उनले पहिलेदेखि नै यस्तो गर्दै आएका थिए। अहिलेको कदम पनि त्यसकै निरन्तरता हो। मौका मिले अझै यस्ता कदम निरन्तर चाल्नेछन्।’

अनिश्चयको भूमरीमा मुलुक

शुक्रबारको कदमपछि मुलुक कुन बाटोमा अघि बढ्ला? बराल भन्छन्– यो अनुत्तरित प्रश्न हो। निर्वाचन हुन सक्ने र राजनीतिक स्थिरता हुने बलियो आधार देखिँदैन। प्रतिपक्षी बलियो हुन्थ्यो भने सडक तताएर दबाब दिन सक्थ्यो। त्यो पनि कोभिडका कारण सहज छैन। अब अदालतको ढोका ढकढकाउने काम हुन्छ होला। अदालतले पनि कति पुनर्स्थापना गरिदिनु। महामारीको यो अवस्था छ। चुनाव पनि होला नहोला। एक हिसाबले भन्दा राजनीति अस्थिर र अनिश्चित बनेको छ।’

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला राष्ट्रपतिको कदमले मुलुकलाई कहालीलाग्दो द्वन्द्वतर्फ धकेलेको टिप्पणी गर्छन्। ‘आफ्नो पदको गरिमा र मर्यादा कुल्चेर संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट मध्यरातमा फेरि पनि संविधान च्यात्ने काम भयो। राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक र गैरराजनीतिक कदमले देशलाई कहालिलाग्दो द्वन्द्वमा लगेको छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘संविधानलाई समाप्त गर्ने काम भएको छ। राष्ट्रपतिको यो कदम कदापि क्षम्य हुनै सक्दैन।’

कांग्रेस नेता विश्वकर्मा पनि हुनै नसक्ने चुनावको मिति घोषणा गरिएको टिप्पणी गर्छन्। ‘संविधान मिच्दै हिँड्नेले निर्वाचन गराउलान्, लोकतन्त्र सुदृढ बनाउलान् भनेर कल्पना गर्न सकिन्नँ। यो हुने निर्वाचन होइन,’ उनी भन्छन्, ‘जनता मरेका मर्यै छन्। अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर छैन। खोप छैन। एक प्याकेट दूध किन्न बाहिर निस्कने अवस्था छैन। यो बेलामा निर्वाचन घोषणा कसरी गर्न सक्या होला।’

अहिले घरमा बस भनेर उर्दी जारी गरेर कात्तिकमा भोट देउ भन्ने नैतिकता दलहरुसँग नभएको उनको तर्क छ। ‘अहिले घरमै बस भन्ने अनि कात्तिकमा भोट हाल्न आउ भन्ने? नैतिक हैसियत कुनै पनि दलसँग छैन,’ उनले भने, ‘ओली र भण्डारीको निरंशुक, संविधान मिचाहा कदमविरुद्ध अब कांग्रेसले अन्य दलहरुसँग मिलेर कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्छ।’