कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न उच्च अदालत विराटनगरको आदेश

विराटनगर– कोभिड १९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

विराटनगरका २४ बर्षीय अधिवक्ता मयुर अग्रवालले प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका, महानगर प्रमुख भीम पराजुली र स्वास्थ्य महाशाखालाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा शुक्रबार प्रारम्भिक बहस पछि न्यायाधिश कृष्णकमल अधिकारीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। 

पहिलो विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र दोस्रो विपक्षी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत, विराटनगर महानगरपालिका कार्यालय र महानगर प्रमुख भीम पराजुलीका हकमा आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत र स्वास्थ्य महाशाखा र स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

निवेदकको माग अनुसार खोपको कारणले अवस्था जटिल बनेकोे भन्दै पहिलो र दोस्रो चरणमा प्रदेश १ र विराटनगर महानगरपालिकाभित्र के कति खोप लगाइएको हो ? त्यसको अभिलेख समेत अद्यावधिक गरी पेश गर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ। निवेदकका तर्फबाट पहिलो चरणको खोप नलगाएकाहरुका लागि खोपको व्यवस्था गर्न र पहिलो चरणको खोप लगाइसकेकाहरुका लागि दोस्रो चरणको खोपको व्यवस्था हुनको लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

‘पहिलो चरणकै खोप नलगाएको हकमा समेत खोप लगाउनु पर्ने माग गरिरहेबाट यसका लागि अभिलेख समेत राखी अद्यावधिक गरि सम्वद्ध निकायवीच समन्वय गरी अविलम्ब दुवै चरणको खोपको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु ÷गराउनु भनि उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ भनि आदेशमा उल्लेख छ।

निवेदकका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठ र अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सीना समेतले बहस गरेका थिए।