काठमाडौं– बहालवाला प्रधानमन्त्रीले पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्नु असंवैधानिक हुने संविधानविद्ले बताएका छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी गैरसंवैधानिक भएको बताए। ‘जसले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बहुमत पुर्‍याउन सकिनँ भनेर नयाँ सरकार गठनका लागि अपिल गर्न लगायो, उसैले बहुमत सांसद मसँग छन् भनेर दाबी गर्नु केटाकेटीको खेलजस्तै हो,’ उनले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको अपिल ओलीबाहेकका सांसदका लागि हो।’

ओलीले ७६ को ३ मा बहुमत पुर्‍याउन सक्दिनँ भनिसकेको अवस्थामा फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नै नमिल्ने थापाको दाबी छ। उनी भन्छन्, 'ओलीको ठाउँमा अन्य नेताले १५३ सांसदकाे हस्ताक्षर लिएर आएको भए र यसैगरी दुई जनाको दाबी परेको भएमात्रै को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने प्रश्न उठथ्यो।' 

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने  कि देउवालाई भनेर प्रश्न गर्नु नै बेकार रहेकाे उनकाे भनाइ छ। ओली धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार रिङ आउट भएकाले उनी प्रतिस्प्रर्धी नै बन्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापा बताउँछन्।

यसो भन्छन् थापा

संविधानअनुसार काम कारबाही अगाडि बढ्नेमा मलाई आशा छैन। अहिलेको परिस्थितिमा संविधानमा जे छ, त्यस्तै हुन्छ भन्नु बेकार छ। राष्ट्रपतिले सरकारको आह्वान गरेको प्रधानमन्त्रीले खुसुक्क गएर राष्ट्रपतिलाई भनेको भरमा अहिले संविधान मिचेर काम भइरहेको छ।

संविधान भनेकै जनप्रतिनिधिले बनाएको दस्तावेज हो। संविधान भनेको जनप्रतिनिधि र संस्थाका लागि हो। अहिले विधिविधान र संविधान मान्ने जनप्रतिनिधि छन् भन्ने आश नै नगरौं। प्रधानमन्त्रीले मैले बहुमत पुर्‍याउन सकिन भनेर राष्ट्रपतिलाई भनेका छन्। अनि फेरि उनले बहुमत पुगेको भन्दै कागज पेश गरेका छन्। यस्तो व्यवस्था कहाँ छ?

मैले बहुमत पुर्‍याउन सकिनँ, बहुमत पुर्‍याउन सक्नेले सरकार बनाऊ भनेर बोलेका छन् प्रधानमन्त्रीले तर आफैँले दाबी पनि गरेका छन्। स्याललाई रंग लगाएर अर्कै देखाउन खोजे पनि पानी परेपछि स्याल नै रहिहरह्यो भने जस्तो भयो। प्रधानमन्त्रीले बहुमत पु¥याउन नसक्ने कुरा आफैंले स्वीकार गरेका छन् उनको कागज पेश नै हुन सक्दैन।

आह्वान गरेको प्रधानमन्त्रीले नै बहुमत पुर्‍याउने भनेको भए पो दाबी गर्ने हो तर त्यस्तो छैन। कि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो भने विश्वासको मत लिई संसदलाई जीवित राख्नुपर्छ।

राष्ट्रपति आफैंले फलानो दिन विश्वासको मत लिने भनेर घोषणा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले फलानो दिनमा लिने भन्ने नै हुँदैन।  विश्वासको मत आएन भने राजीनामा दिने हो संसदमा। राष्ट्रपतिले प्रक्रिया केका लागि अबलम्बन गरेको हो? म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर अरुको लागि बोलाएको कि आफ्नै प्रधानमन्त्रीका लागि बोलाएको?

यो राष्ट्रप्रति नै जालझेल हो। यो साँच्चै नै बोलाएको हो कि केटाकेटीको खेल हो? अहिलेका प्रधानमन्त्रीले दाबी पेश गर्न नै पाउँदैनन्। संविधानमा यस्तो व्यवस्था नै छैन। ओलीले गैरसंवैधानिक काम गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले दाबी पेश किन गर्ने? उनी त प्रधानमन्त्री छँदैछन् नि। बहुमत ल्याएको भए भइहाल्थ्यो। प्रधानमन्त्रीका लागि धारा  ५ को व्यवस्था नै छैन। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बाहेकलाई बोलाएको हो। 

कानुनी परामर्शमा राष्ट्रपति