कानुनी परामर्शमा राष्ट्रपति

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पदमा दुई नेताले दाबी गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कानुनी परामर्शमा जुटेकी छन्। उनले कानुनी पक्षबारे परामर्श गरेर मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न लागेकी हुन्। 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका छन्।

‘दुवै पक्षले बहुमत दावी गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले दुवैले प्रस्तुत गरेको आधार अध्ययन गर्नुहुन्छ,’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले भने, ‘कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्तासमेतको रायपरामर्शपछि निर्णय हुन्छ।’ राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र नै ओली र देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन्।

‘दुवै पक्ष सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित आउनुभएको छ। त्यसो हुँदा अध्ययन नगरी निर्णयमा पुग्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने,‘यो गम्भीर विषय पनि छ। त्यसैले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर नै निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ।’ ओलीले नेकपा एमाले र जसपाका १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन्।

उनलाई जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीको समर्थन रहेको लिखित पत्र दिएका छन्। उता त्यस्तै देउवाले कांग्रेस, माओवादी, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एमालेका माधव नेपाल पक्षको समर्थनमा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन्।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतसहित दाबी पेस गर्न दिएको समयसीमाभित्र ओली र देउवाले आआफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै दाबी पेस गरेका छन्। साँझ ५ बजेभित्र दाबी पेश गर्न भनिएकोमा ओलीले साढे ४ बजे नै बहुमत दाबी गरेर शीतल निवासबाट बाहिरिएका थिए भने देउवा पौने पाँच बजे दाबी पेस गरेर बाहिरिएका छन्।

दुई जनाले बहुमत दाबी गरेकाले अब राष्ट्रपतिले दुवैले प्रस्तुत गरेको आधार अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बताइएको छ। 
विपक्षी दलका एक नेताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उधृत गर्दै भने, ‘म सल्लाह गर्छु, कानुनी पक्ष पनि हेर्छु।’