काठमाडौं– विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै नगई नयाँ सरकार गठन आह्वान हुनुलाई संविधानविद्ले संविधानको दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरेका छन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जादिनँ र नयाँ सरकारको आह्वान होस् भन्ने अधिकार छैन।’ प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइको आसय नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन र आफूले संसद् विघटन गर्न पाउँछु भन्ने रहेको आचार्यको बुझाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘धारा ७६ को ५ प्रकृया पारम्भ हुनका लागि कि त त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनपर्यो कि विश्वासको मतको प्र क्रियामा गएर टुंगो लागेको हुनुपर्यो। विश्वासको मतको प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै वा राजीनामा पनि नदिँदै धारा ७६ को दफा ५ को सरकारका लागि आह्वान गर्नु संविधानका प्रावधानको दुरुपयोग हुनु हो।’ उनले यस्तो गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति दुवैलाई नरहेको बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि मुलुकलाई जबर्जस्ती निर्वाचनमा लैजान खोजिएको बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर अथवा उनले धारा ७६ (४)० बमोजिम विश्वासको मत नलिएरै यस्तो आह्वान गर्न मिल्दैन। यो सरासर चुनावमा लैजान खोजिएको हो। यो कदम पुनः प्रक्रिया भन्दा बाहिरको हुन जान्छ।’