काठमाडौं– संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पटक पटक मन्त्री बनाउने कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले मन्त्री नियुिक्त बदर गरिदिएपछि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
अदालतको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरुले पहिलेदेखि नै अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए।
‘फैसलाको पूर्ण पाठ त आएपछि अध्ययन होला। तर, अहिले निर्णय आएको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामी कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने।
प्रवक्ता ज्ञवालीले यसबारे पार्टीमा थप छलफल भएर अघि बढ्ने समेत बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि सांसद पद गुमेका र सांसद नै नभएका सात जनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।