निषेध आदेश अवधिमा कर नतिरे जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

कोभिड १९ नियन्त्रण गर्ने भन्दै जारी गरिएको निषेध आदेश अवधिमा व्यवसायीले कर तिर्न नसकेमा जरिवाना नलिन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।

नेपाल समय | बुधबार, जेठ ५, २०७८

नेपाल समय

बुधबार, जेठ ५, २०७८

निषेध आदेश अवधिमा कर नतिरे जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- कोभिड १९ नियन्त्रण गर्ने भन्दै जारी गरिएको निषेध आदेश अवधिमा व्यवसायीले कर तिर्न नसकेमा जरिवाना नलिन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार सरकारमा नाममा आदेश जारी गर्दै व्यवसायीले कर विवरण नबुझाए वा कर नतिरे त्यसको जरिवाना नतिराउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बुधबार अर्थमन्त्रालयका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर भयावह रुप लिँदै गएकाले करदाताहरुसमेत उक्त समस्याबाट अछुतो रहन नसकेको अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। विषम परिस्थितिमा परेको व्यवहारिक समस्यालाई विचार गरी न्यायोचित सुविधा र सन्त्रास मुक्त वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व रहेको आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि गत वर्ष पनि सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवस्था सामान्य भएपछि बाटोको म्यादबाहेक १ महिनाभित्र कर तिर्दा जरिवाना नलिन आदेश दिएकाले सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाउन सकिने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: May 19, 2021| 12:31 बुधबार, जेठ ५, २०७८