पेसागत माग उठाउँदै शिक्षक महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो खुलापत्र

काठमाडौं– नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका मुद्दामा राज्य उदासीन बनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र पठाएको छ। महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले कोरोनाका कारण प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानार्षण बुझाउन नसकिएको भन्दै बुधबार खुलापत्र सार्वजनिक गरेको हो। 

खुलापत्रमा शिक्षकका पेसागत मागका विषय उठाइएको छ। खुलापत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षा र शिक्षक कर्मचारीका मुद्दामा राज्यबाट देखाइएको उपेक्षा र संवेदनहीनताका कारण कोभिड संक्रमणको भयका बीच पनि आमनेपाली शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौं।’

महासंघले शिक्षक–कर्मचारीका लागि कोभिडविरुद्धको खोप दिलाउन, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गर्न, दरबन्दी मिलान स्थगित गर्न माग गरेको छ। 

‘आन्तरिक परीक्षापछि बहिर्गमनमा परेका अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न, संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको प्रबन्ध गर्न, विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको साझा अनुसूचीमा समावेश गर्न र राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जरुरी छ।’

यसैगरी शिक्षकलाई स्थानीय तहको ज्यादतीको अन्त्य गर्न, यसअघि महासंघ र सरकारबीच भएका सहमति र सम्झौताका कार्यान्वयन गर्न, शिक्षकको तलब र ग्रेडमा गरिएको विभेदको अन्त्य गर्न पनि माग राखिएको छ।

महासंघले स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र अस्थायी अवधिको गणना गर्न, कार्यरत राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, अस्थायी करार लगायतका शिक्षक तथा कर्मचारीको सम्झौताबमोजिम शिक्षक सेवा आयोगमार्फत पेसामा स्थायित्व गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

खुलापत्रमा उल्लेख छ, ‘आन्तरिक परीक्षापछि बहिर्गमनमा परेका अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न, संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको प्रबन्ध गर्न, विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको साझा अनुसूचीमा समावेश गर्न र राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जरुरी छ।’

‘बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी अहिलेसम्म अत्यन्त न्यून वेतनमा काम गरिरहेको छन्। अघिल्लोपटक अन्य पेसाकर्मीको तलब वृद्धि हुँदासमेत उनीहरुको तलब वृद्धि गरिएन। त्यसैले यसै बजेटमार्फत सबै बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको उचित तलव बृद्धि गरियोस्।’ 

महासंघले ठूलो समूहमा रहेर काम गर्नुपर्ने शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा कोभिडविरुद्धको खोप नदिलाएर राज्यले विभेद गरेको आरोप लगाएको छ। सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा अहिलेसम्म हजारौं शिक्षक–कर्मचारी संक्रमित भएको खुलापत्रमा उल्लेख छ।

महासंघले भनेको छ, ‘बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी अहिलेसम्म अत्यन्त न्यून वेतनमा काम गरिरहेको छन्। अघिल्लोपटक अन्य पेसाकर्मीको तलब वृद्धि हुँदासमेत उनीहरुको तलब वृद्धि गरिएन। त्यसैले यसै बजेटमार्फत सबै बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको उचित तलव बृद्धि गरियोस्।’ 

महासंघ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच २०७५ फागुन ९ गते भएको सम्झौताविपरीत सरकारले दरबन्दी मिलान कार्य अघि बढाएर शिक्षकलाई आतंकित बनाइएको खुलापत्रमा उल्लेख छ। 

यस्तै महासंघले थरीथरीका शिक्षकको प्रबन्ध अन्त्य गरी देशभरि एकै खालको सेवा, सर्त र सुविधा पाउने शिक्षकको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरेको छ। कोभिड संक्रमणको भयावह अवस्थामा कतिपय स्थानिय तहले शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरीत, जवर्जस्ती प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीको सरुवा, खोसुवा भइरहेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

खुलापत्रमा उल्लेख छ, ‘आग्रह र प्रतिशोधपूर्ण नियतका साथ गरिएका यस्ता सबै कार्य अविलम्ब खारेज गर्न, निजी विद्यालयमा भएको शिक्षक–कर्मचारी निष्कासन अविलम्ब रोकी सबै निष्कासितहरुलाई पुनर्बहाली गर्न, महासंघ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएका विगतका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्न माग गर्दछौं।’

३४ सूत्रीय मागलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी अविलम्ब नियुक्त गरी शिक्षकको बढुवा र स्थायित्वको काम अघि गर्नुपर्ने, द्वन्द्वपीडित शिक्षक–कर्मचारी व्यवस्थापन तथा जाँचबुझ समिति लगायत विभिन्न आयोग तथा कार्यदलका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत माग शिक्षकहरुको छ।