सर्वोच्चले भन्यो- लुम्बिनीका चार जसपा सांसदलाई निष्कासनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ४ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्दै विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जसपाबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।

निवेदकहरुले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनि गरेको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यसमेतलाई मनन गर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले दुवै पक्षलाई जेठ १६ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ। 

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको एकपक्षीय कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १६ गते पदमुक्त गरेका थिए। चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन्।

साथै सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्रमा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशमार्फत् तथा अन्य प्रत्यक्षदर्शीले आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश गरेको छ।