आन्तरिक ऋण सवा दुई खर्बमात्र उठाउन वित्त आयोगको सिफारिस

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५.५ प्रतिशत सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण रहेका बेलामा आयोगले सरकारलाई कुल जिडिपीको ५.५ अर्थात् २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको हो।

हाल नेपालको जिडिपी ३९ खर्ब १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोगले तीनवटै सरकारलाई बजेट स्रोत आँकलन गर्न आग्रह गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण समेत गरेको छ। 

आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले कूल संकलित राजस्व अनुमानको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछन्। राजस्व असार मसान्तसम्ममा कति उठ्छ भन्ने यकिन हुन्छ । 

‘प्रदेश सरकाररले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ,’ आयोगले भनेको छ।

त्यस्तै, स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछन् ।

आयोगका अनुसार महामारीका कारण आन्तरिक आय संकुचन हुने र प्रकोप व्यवस्थापन गर्न तथा क्षेत्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाइराख्नसमेत आवस्यक पर्ने श्रोतको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणको यो सीमा तोकिएको हो।

चालू प्रकृतिका र प्रशासनिक खर्चका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन नगर्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण लगानी नगर्न पनि आयोगको सिफारिस छ।