सर्वोच्चले सच्यायो पूर्व निर्णय : संवेदनशील र सार्वजनिक विषयमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं- निषेध आदेश अवधिमा कतिपय विषयका मुद्दामा सुनुवाइ नगर्ने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्विचार गरेको छ।

अब आइतबारदेखि संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारका जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइसम्बन्धी कामकारबाही अघि बढ्ने भएका छन्।

आज बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक नेपालको संविधानको धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्ने रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानूनबमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने कारबाही, फौजदारी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी काम कारबाही, संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सेवा सूचारु राख्नको लागि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गरिने मुद्दाको वहस पैरवी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल विधिबाट सञ्चालन गर्न प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधीकरणहरुले सेवाप्रवाह गर्ने सम्बन्धमा र हदम्याद, म्याद र तारेखका सम्बन्धमा यसअघिको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार हुने निर्णय गरेको हो।

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको र नेपालमा पनि त्यसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारबाट विभिन्न मितिमा जन स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न मापदण्डसहितको आदेश जारी गरेको अवस्था एवं नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरुबाट जारी भएका सूचनासमेतका आधारमा अदालतहरूबाट सम्पादन हुने कामकारवाही तथा प्रवाह हुने सेवामा वैशाख १४ गते बसेको बैठकले खुम्च्याउने निर्णय गरेको थियो।