सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथ रोकिएको छ। बुधबार नियुक्त भएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्मा, आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दमान बिष्ट र जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्रीमा सीताकुमारी नेपालीको शपथ रोकिएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरुको आज (बिहीबार) बिहान सपथ खुवाउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो।
तर नेपाली कांग्रेसले दुई मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेपछि मन्त्रीहरुको शपथ रोकिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। ‘पहिले एउटै मन्त्रालय दिने सहमति थियो तर एकाएक दुई मन्त्रालय मागेपछि शपथ रोक्नु परेको हो’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेससँग भागबन्डा नमिलेपछि शपथ रोकिएको हो।’
कांग्रेसले गएको ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर कुर्सी जोगाइदिएको थियो। विश्वासको मत दिएको एक महिना पुगीसक्दा पनि कांग्रेस सहभागी भएको छैन। विश्वासको मत लिएपछि मुख्यमन्त्रीले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन्।
बुधबार मुख्यमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई टुक्राएर जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय बनाएका थिए। मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रालय फुटालेका कारण कांग्रेसले दुई मन्त्रालय मागेको स्रोतले बतायो।
त्यस्तै यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको युवा तथा खेलकुदलाई टुक्र्याएर आन्तरिक मामिला, कानुन मन्त्रालयमा गाभिएको छ। कांग्रेसको भागमा परेको मन्त्रालयलाई टुक्र्याएको र आफ्नो सांसदलाई चित्त बुझाउन मन्त्रालय नै फोडेपछि कांग्रेस रुष्ट बनेको हो। कांग्रेसले दुई मन्त्रालय मागेपछि मुख्यमन्त्रीले तीन जनामध्ये एक जनालाई फिर्ता गराउने प्रयास गरिरहेको स्रोतले बतायो।
यता नेपाली कांग्रेसले पनि माओवादीले सम्मानजनक पद नदिएका कारण सरकारमा सहभागी नभएको बताएको छ। ‘कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर सरकार जोगायो तर माओवादीले त्यसको गुण तिर्न सकेन’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले भने, ‘सम्मानजनक पद नपाएका कारण हामी सरकारमा गएनौँ।’ अब कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उनको चेतावनी छ। ‘हामी त्यसै काँध थापेका होइनौँ नि ?’ उनले भने, ‘सम्मानजनक पद नपाए अब जे पनि हुनसक्छ।’ मुख्यमन्त्रीले छिट्टै कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने परिस्थिति नबनाए विकल्प खोज्न बाध्य हुने बताए। ‘कांग्रेस सधै प्रतिपक्षमा बस्नका लागि आएको होइन’ उनले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने वातावरण भएन भने कर्णालीमा नयाँ सरकार बन्छ।’