अबको विकल्प निर्वाचन नै हो : कृष्ण पोखरेल

नेपालको राजनीति संसदीय अंकगणितको अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गरेको छ। केपी शर्मा ओलीसँग प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै पनि उनले शासन चलाउन सकेनन्। त्यसै कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो। प्रधानमन्त्री बनाउन गणितीय खेल सुरु भएको छ। यसमा जसपाको एउटा पक्ष ओलीको जालमा फसिसक्यो। त्यसका पछाडि कहीं न कहीं छिमेकी मुलुकको पनि हात छ। हैन भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले जोखिम लिँदैनथे। 

अंकगणितको खेलमा प्रतिपक्षीसँग बहुमत पुगेन भने स्वाभाविक रूपले संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको सरकार बन्छ। उपधारा २ अनुसार सरकार बन्न माधव–झलनाथ पक्षले संघीय संसद् सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा पनि एकदुईजनाको होइन २० भन्दामाथिको चाहिन्छ। संघीय संसद्मा चार सिट पहिले नै खाली भइसकेको छ। त्यति धेरै सिट खाली राखेर विपक्षीको सरकार बन्यो भने पनि दुई वर्षसम्म सरकार चलाउन सकिँदैन। 

२५–३० वटा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन। त्यो भन्दा राम्रो त ‘अर्ली इलेक्सन’ नै हो। संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम अल्पमतको सरकार बन्यो भने पनि विश्वासको मत पाउँदैन। विश्वासको मत पाएन भने धारा ७६ को उपधारा ५ मा जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाका कुनै एक सांसदका पक्षमा विश्वासको मत छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुनै दिँदैनन्। अब चुनाव त हुने नै भयो। राजनीतिक प्रश्न के हो भने कसको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने? ओलीमाथि धेरैको विश्वास छैन। अधिकांश संवैधानिक निकायलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने सोचबाट अगाडि बढ्ने ओलीको कार्यशैली गलत छ। 

निर्वाचन आयोग निरीह देखियो। नेकपा विवादमा आयोगले त्यही बेला फैसला दिएको भए नेपालको राजनीति एक हिसाबले अगाडि बढिसक्थ्यो नि! त्यसलाई गिजोल्ने काम त आयोगले नै गरेको हो। त्यसैले ओली नेतृत्वमा हुने निर्वाचन भयरहित र स्वच्छ हुँदैन भन्ने धेरैको शंका छ।

यसबीचमा निर्वाचन आयोग निरीह देखियो। नेकपा विवादमा आयोगले त्यही बेला फैसला दिएको भए नेपालको राजनीति एक हिसाबले अगाडि बढिसक्थ्यो नि! त्यसलाई गिजोल्ने काम त आयोगले नै गरेको हो। त्यसैले ओली नेतृत्वमा हुने निर्वाचन भयरहित र स्वच्छ हुँदैन भन्ने धेरैको शंका छ। देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने पनि अब ‘अर्ली इलेक्सन’ नै हो। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक समस्या समाधानको विकल्प निर्वाचन हो। निर्वाचनपछि पनि ‘हङ पार्लियामेन्ट’ नै आउने सम्भावना बलियो छ। त्यसपछि बन्ने गठबन्धन सरकार नै हो। त्यति बेला दलहरुले गठबन्धनको संस्कार विकास गरे भने स्थिर सरकार दिन सक्छन् अन्यथा नेपालको राजनीति फेरि गणितीय खेलको चक्रब्यूहमा फस्नेछ। 

राष्ट्रपतिले दलहरूलाई सरकार बनाउन तीन दिन समय दिनुभएको छ। तीन दिन दिए पनि सात दिन दिए पनि परिस्थिति त्यही हो। सात दिनमा आकाशै खस्ने त होइन। सरकारमा जाने विषयमा जनता समाजवादीमा दुई धार स्पष्ट देखिइहाल्यो। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको वैचारिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने उनीहरुले पत्याउनुपर्ने कांग्रेसलाई नै हो। उपेन्द्र यादव, बाबुराम, महेन्द्र राय यादवहरुको पृष्ठभूमि वामपन्थी हो। वामपन्थी पृष्ठभूमि भएका एकातिर र कांग्रेस पृष्ठभूमि–सद्भावना पृष्ठभूमि भएका अर्कोतिर भए। यस परिस्थितिमा तीन दिन वा सात दिन दिनुमा कुनै फरक देखिँदैन। 

माधव नेपाल–झलनाथले ओलीलाई विश्वासको मत नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो। उनीहरू ओलीतिर हुँदा हुन् त जसपाको एउटा पक्ष तटस्थ बस्ने थिएन। यो त उनीहरुले जसपालाई फुटको बिन्दुमा पुर्‍याउनुभन्दा अलि पर सार्न यस्तो रणनीति अपनाएका हुन्। माधव–झलनाथ रात रहे अग्राख पलाउला भनेर नै तटस्थ बसेका हुन्। त्यसो त उनीहरुले भोट दिएका भए पनि ओलीले विश्वासको मत पाउने थिएनन्। 

माधव–झलनाथ पक्ष आधा बाटो अगाडि बढ्यो। अब उनीहरुलाई कांग्रेसले के विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ भने ‘तपाईंरुलाई भोलि हामी निर्वाचनबाट फर्किने वातावरण बनाउँछौं। त्यसैले राजीनामा दिनुस्। हामी तपाईंहरुको साथमा छौं।’ राजीनामा दिएर फर्किएर आउने ग्यारेन्टी त गर्न सक्नुपर्‍यो नि! नत्र त के अर्थ नै रह्यो? 

ओलीका गतिविधि हेर्दा उनी महामूर्ख प्रमाणित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनले जे निर्णय गरे त्यो त अवाञ्छित हो। उनको बहुमत छँदै थियो। माधव–झलनाथलाई सहभागी गराएर भए पनि निर्णय गर्न सकिहाल्थे। माधव–झलनाथ पक्षको माग पनि सम्बोधन हुन्थ्यो।

ओलीका गतिविधि हेर्दा उनी महामूर्ख प्रमाणित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनले जे निर्णय गरे त्यो त अवाञ्छित हो। उनको बहुमत छँदै थियो। माधव–झलनाथलाई सहभागी गराएर भए पनि निर्णय गर्न सकिहाल्थे। माधव–झलनाथ पक्षको माग पनि सम्बोधन हुन्थ्यो। हिजोका माओवादीलाई आउन पनि उनीहरुले रोक्ने कुरा हुँदैनथ्यो। ओलीले माधव–झलनाथलाई बाहिर राखेर जेजे निर्णय गरे त्यो उनीहरूलाई राखेर पनि गर्न सक्थे। धेरै भए माधव नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्थे। त्यसैले मैले ओलीलाई महामूर्ख भनेको हुँ।

माधव नेपालहरू एमालेभित्र नै रहेर प्रमुख प्रतिपक्षीको सरकार बनेन भने त ओलीले उनीहरुलाई माफी दिँदैनन्। माधव–झलनाथ पक्षलाई कारबाही गरेर भित्तैमा पुर्‍याउने ओलीको योजना छ।  त्यसो गर्दा पनि सबैभन्दा ठूलो दल त एमाले नै हुन्छ। अनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन्। उनलाई २८ सांसद चाहिँदै चाहिन्न। उनी अहिले पनि ९३ सांसदसहित छन्।
(राजनीतिक विश्लेषक प्रा‍. पोखरेलसँग नेपालसमयकर्मी बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीमा आधारित)