धनगढी - जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले कैलालीमा जारी निषेध आदेश जेठ ६ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेकाे छ।कैलालीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कैलालीमा वैशाख १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म र दोस्राे पटक वैशाख मसान्तसम्म निषेध आदेश जारी गरेको थियो।
निषेध आदेश लागू गरिएपछि पनि जिल्लामा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले थप कडाइ गर्ने केन्द्रले निर्णय गरेको छ।
नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड-१९ को संक्रमण जिल्लामा समेत तीव्र रुपमा बढ्दै गइरहेको र दिन प्रतिदिन संक्रमणको जोखिम उच्च हुँदै जिल्लास्थित अस्पतालहरूको क्षमताभन्दा बढी उपचारार्थ आइरहेको र संक्रमण जोखिम बढ्दै गइरहेको भन्दै निषेध आदेशलाई थप कडाइका साथ लागु गर्ने निर्णय गरेको हाे।
जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) कैलालीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। राजस्व दाखिला र सरकारी कारोबारबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अत्यावश्यक भुक्तानीको लागि एटीएम तथा विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा प्रवाहको समुचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ। नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले कार्यालयले जारी गरेको परिचयपत्रको आधारमा आवतजावत गर्न सक्ने छन्।
स्वास्थ्य सेवा, दूध डेरी तथा पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी पसल व्यवसाय बाहेकका अन्य पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। तरकारी, फलफूल तथा खाद्य वस्तुका पसल/व्यवसायहरू हरेक मंगलबार, बिहीबार र शनिबार बिहान ६ देखि ९ बजेसम्म जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर सञ्चालन गर्न पाउने छन्।
सार्वजनिक निर्माणको हकमा निर्माण सामग्री, उपकरण र कामदार निर्माणस्थलमा नै राखी निर्माण कार्य गर्ने र सम्बन्धित निर्माण कार्यको लागि भनी निर्माणस्थल बाहिर सवारीसाधन चलाउन पाउने छैनन्।
अत्यावश्यकबाहेक अन्य सार्वजनिक सेवा हाललाई पूर्ण रुपमा स्थगन गरी अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयले बढीमा २५ प्रतिशत संख्यामा कर्मचारी तथा सवारीसाधन प्रयोग गरी कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र यस विपरीत कर्मचारीको आवागमन एवम् सवारीसाधनको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ ।
अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य सार्वजनिक एवम् निजी सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। राष्ट्रिय गौरव र महत्त्वका आयोजना–परियोजनालगायतका सार्वजनिक निर्माण र विकास निर्माणका कार्य तथा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्दा श्रमिक र अन्य जनशक्ति अनिवार्य रुपमा कार्यस्थलमै रहनुपर्ने छ। निजहरूलाई खाना र बस्नको व्यवस्था कार्यस्थलमै गरी बाहिर जान र बाहिर रहेको परिवार, साथीभाइ, इस्टमित्रसँग सम्पर्क गर्न दिइने छैन। उद्योग तथा निर्माण कार्यमा संलग्न मजदुर कर्मचारीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा समूहगत रुपमा ओसारपसार गर्न पाइने छैन।
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, केन्द्रीय कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी), प्रदेश कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी), तथा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) बाट जारी भएका मापदण्ड, योजना तथा आदेशलाई पालना नगर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारबाही र सजाय गर्ने केन्द्रले निर्णय गरेको छ।