कर्णालीमा कोरोनासँगै भोकमारी : ४ जिल्लामा थप ४० हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग

सुर्खेत- भोकमरी टार्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक बर्षमा डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटका लागि ४१ हजार २०० क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत गरेको छ। जसमध्ये २५ हजार ५ सय ६५ क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी भइसकेको छ। बाँकी ढुवानी हुने क्रममा छ।

तर चालू वर्षमा ४१ हजार २०० क्विन्टलले मात्रै खाद्य संकट नटर्ने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा तोकिएको कोटाभन्दा थप खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भएको हो। महामारीका कारण चीनबाट खाद्यान्न आपूर्ति बन्द हुनु र अधिकांश नागरिकहरु गाउँ फर्केपछि भोकमरी टार्न डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जुम्लाका लागि थप ४० हजार क्विन्टल खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भएको हो।

कोरोनासँगै खाद्यान्न संकट पर्ने भएपछि मुगुले १८ हजार, हुम्लाले १६, डोल्पा र जुम्लाले ३–३ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका हुन्। जसमध्ये हुम्लाको सर्केगाड र खार्पुनाथमा ५–५ हजार, श्रीनगरमा ३ हजार, देउली, छप्रेला र बालकुनामा १–१ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेका हो।

त्यस्तै डोल्पामा शाखा कार्यालय दुनै र जुफालमा १५–१५ सय, जुम्ला शाखा कार्यालय खलंगामा ३ हजार, मुगुको खाशा कार्यालय गमगडीमा १२ हजार, मुगुकै पुलु, सोरुकोट र श्रीकोटमा २–२ हजार खाद्यान्न माग गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख माधव मिश्रले जानकारी दिए।

गाउँमा खाद्यान्न संकट पर्ने भएपछि जिल्लाहरुले थप खाद्यान्न माग गरेका हुन्। ‘कोरोनाका कारण धेरै नागरिकहरु गाउँ फर्केका छन्, चीनका नाका बन्द भएपछि माथिल्लो डोल्पा र हुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी भएको छैन’ मिश्रले भने ‘यही कारण कर्णालीका ४ जिल्लामा खाद्यान्न संकट पर्ने सम्भावना छ।’

थप माग भएको खाद्यान्न प्रादेशिक कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालय र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ। केन्द्रीय कार्यालयबाट थप कोटा स्वीकृत गरे पनि तत्काल ढुवानी गर्न भने सम्भव छैन। ढुवानीका लागि टेन्डर र यसअघि तोकिएको भाडादरका ठेकेदार कम्पनीहरु ढुवानी गर्न इच्छुकै छैनन्। यही कारण थप माग भएको ४० हजार क्विन्टल खाद्यान्न सम्बन्धित ठाउँमा ढुवानी गरिदिन कम्पनीले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्यान्न ढुवानी गरिने जनाएको छ। ‘भोकमरीका कारण कुनै पनि नागरिक मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने, ‘खाद्य संकट पर्ने स्थानमा सरकारले तत्काल ढुवानी हुन्छ।’

एकीन तथ्याङ्क र कम्पनीले खाद्यान्न उपलब्ध गराएपछि सरकारले ढुवानी गर्ने मन्त्री बुढाले बताए। ‘खाद्यान्न संकट पर्ने जिल्ला र मागको जानकारी मन्त्रालयमा आइपुगेको छ’ मन्त्री बुढाले भने, ‘कम्पनीले खाद्यान्न उपलब्ध गराउनेवित्तिकै ढुवानी गर्छौँ।’ खाद्यान्न ढुवानीका लागि मन्त्रालयसँग झण्डै १० करोड बजेट छ।

उक्त बजेटले नपुगे विकास बजेट काटेर भए पनि खाद्यान्न ढुवानी गर्ने सरकारले जनाएको छ। कर्णालीको ६ जिल्ला (दैलेख, कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र जाजरकोट) मा वर्षेनी खाद्यान्न संकट पर्दछ।