संवैधानिक अभ्यास गर्न रोक लगाइएको प्रधानमन्त्रीको गुनासो

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलील अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था नै रहेको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘लोकसेवा आयोग रिक्त छ। कर्मचारी प्रशासन ठप्प छ। गतिशील हुनुपर्ने संस्था गतिरोधतर्फ गइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा सुनुवाइ समिति त छ। अध्यादेश ल्याएर सुनुवाइ समितिमा पठाउने हो। अध्यादेश ल्याएर असंवैधानिक अपराध गरिएको होइन। एसिड आक्रमण, बलात्कार, महिला हिंसा रोक्ने विषयमा अध्यादेश ल्याइएको थियो। तर संसद् चलेको पहिलो दिन अध्यादेश पेस गर्न दिइएन। संवैधानिक अभ्यास गर्नै रोक लगाइयो। हामीले कस्तो संवैधानिक अभ्यास गरिरहेका छौं? इमानको छातीमा हात राखेर सोच्न आग्रह गर्दछु।

कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियामा खोप सुरु गर्ने दोस्रो देश नेपाल भएको दोहोर्याए ‘अहिलेसम्म भारतबाट १० लाख डोज र चीनबाट आठ लाख डोज सहायतामा पायौं। २० लाख डोज चार डलरका दरले किन्यौं। यसमा कहीँकतै भ्रष्टाचार भएको छैन। छ भने छानबिन गरौं। यस्तो बेलामा जनतालाई भ्रम नफैलाऔं। ढिलाइ भएकोमा को जिम्मेवार छ, मलाई थाहा भएन। जानकारी भएका मित्रले मलाई बताइदिनुस्। म कारबाही गर्नेछु।’