लोकसेवाको परीक्षा रोकिँदा युवा निराश, विज्ञ भन्छन्- आयोगले विकल्प खोज्नुपर्छ 

काठमाडौं - कोरोना महामारीका कारण लोकसेवा आयोगको परीक्षा पटकपटक स्थगित हुँदा दक्ष जनशक्ति रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित मात्र भएका छैनन्, कतिपय सरकारी सेवामा जनशक्ति अभाव हुन थालेको छ। सरकार भने लोकसेवाको परीक्षामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न चुकेको छ। 

‘लोकसेवाको तयारी गर्दागर्दै उमेर जाने भयो। जागिर पाउने टुंगो छैन’, पाँचथर घर भई काठमाडौंको कीर्तिपुर बस्दै आएका पुप्प दुलाल भन्छन्। उनले लोकसेवाको तयारी गर्न सुरु गरेको तीन वर्ष भयो। यसबीचमा निजामती, विद्युत् प्राधिकरण, खाद्य संस्थान, नेपाल टेलिकम, आयल निगमलगायतमा आवेदन दिए पनि परीक्षा दिन नपाएको उनी बताउँछन्। 

यसपटकको निषेध आदेश जारी भएपछि उनलाई घर जान पनि मन लागेन। दुलाल भन्छन्, ‘घरमा गएर पढाइ हुँदैन। यहाँ बसे पनि पढ्ने अवस्था छैन। बुवाआमालाई पनि छरछिमेकमा मुख देखाउनै लाज हुने जस्तो भइसक्यो।’ 

धादिङका विवेक हमाल पनि परीक्षा मिति सरिरहँदा निराश छन्। उनी भन्छन्, ‘नाम जहाँ निकाले पनि हुन्छ तर सरकारी जागिर खानुपर्छ।’ परीक्षा अनिश्चित हुँदा इलम नै लोकसेवाको तयारी गर्ने जस्तै भएको उनी बताउँछन्। 

त्रिवि तथ्यांकशास्त्र केन्द्रीय विभागबाट स्नातकोत्तर सकेका बागलुङका सुमन पौडेल भन्छन्, ‘एकपटक असफल भए पनि अर्को पटक नाम निस्किन्छ भनेर तयारी गर्दै थिएँ। पहिलो पेपर उत्तीर्ण पनि भएँ। लकडाउनका कारण सर्दासर्दा बल्ल लिएको परीक्षाको नतिजा अझै प्रकाशित भएको छैन।’ 

२०७७ मंसिरमा खुलेको विज्ञापनमा आवेदन दिए पनि परीक्षाको टुंगो नरहेको उनी बताउँछन्।

लकडाउन र निषेध आदेश हुँदा आयोगका परीक्षा अवरुद्ध छन्। त्यसैले विभिन्न तहमा गरी वार्षिक कम्तीमा ६ हजार जनशक्ति सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। शिक्षक सेवा आयोग र संस्थानका परीक्षा पनि अवरुद्ध छन्।

उसो त शिक्षण संस्थाले नियमित पठनपाठन र परीक्षा तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले अनलाइनबाट परीक्षा लिए पनि आयोगले भने यस्तो संयन्त्रको विकास गर्न सकेको छैन।

आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी भन्छन्, ‘आयोगले वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न कुनै पनि तयारी गर्न सकेको छैन।’

२०७६ मा रोकिएको आयोगको परीक्षा ०७७ असोजसम्म हुन सकेको थिएन। त्ससपछि परीक्षा भएन। ०७६ मा नेपाली सेनाको परीक्षा सञ्चालन भयो। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगको सूचक, नेपाल प्रहरी, बिमा समिति, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको परीक्षा सञ्चालन भए। 

आयोगले २०७६ को शाखा अधिकृत, नासु र खरिदारको परीक्षा ०७७ मा सम्पन्न गर्‍यो। अप्राविधिकतर्फको खरिदारको परीक्षा बाँकी छ। प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘यस वर्षको कुनै पनि परीक्षा भएका छैनन्। आयोगको २०७७/७८ को क्यालेन्डर प्रभावित भएको उनी बताउँछन्।

आयोगको तथ्यांकअनुसार करिब ६ हजार जनाले प्रत्यक वर्ष लोकसेवा आयोग पास गरेर सरकारी जागिर खान्छन्। परीक्षा अवरुद्ध हुँदा दक्ष जनशक्ति रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित भएका छन् भने कतिपय सरकारी सेवामा जनशक्ति अभाव हुन थालेको छ। महामारीका बेला स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति अभाव भइरहेको गुनासो छ। तर पदपूर्ति गर्ने अवस्था छैन।

सुवेदी भन्छन्, ‘परीक्षा सञ्चालन भएको भए स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति पदपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो। तत्काल भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन।’

आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन दुवै अवरुद्ध रहेको सुवेदी बताउँछन्। उनका अनुसार पदाधिकारीको नियुक्ति र कोभिड-१९ को प्रकोप नियन्त्रणमा आएपछि मात्र परीक्षाका कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। 

आयोगमा गत चैत १० गतेदेखि अध्यक्ष लगायत सदस्यहरूको पद रिक्त छन्। संवैधानिक परिषद्ले माधवप्रसाद रेग्मीलाई आयोग अध्यक्ष नियुक्तिमा सिफारिस गरे पनि अन्य पदाधिकारीको टुंगो लाग्न बाँकी छ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल उही पात्र, उही सोच र उस्तै प्रवृत्ति भएका कारणले संस्थागत मूल्यमान्यताअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘समयमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन अनि दक्ष जनशक्तिले जनतालाई सेवा दिनुपर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नहुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमै समस्या सिर्जना गर्ने अवस्था छ।’

शासन प्रणालीको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा परिणाममुखी काम हुन नसकेको उनी बताउँछन्। 

राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक व्यवस्थापनमै अलमलिएका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको बुझाइ छ।  उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो। नीति नियम कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीको मनोबल उच्च हुुनुपर्छ।’ 

सार्वजनिक सेवाप्रति सरकार गम्भीर बन्नैपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘लोकसेवा आयोगको नियमित काम रोक्नु हुँदैन। यसलाई विभिन्न विकल्पको खोजी गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।’ 

क्षमता भएका व्यक्ति सेवामा नआउँदा सुशासन कायम हुन नसक्ने दाहालको ठहर छ। उनी भन्छन्, ‘सुशासन कायम गर्न सरकारको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ।  संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ।’