ओलीलाई सच्चिन नेपाल पक्षको आज अन्तिम मौका, नत्र सामूहिक राजीनामा 

काठमाडौं - सत्तारुढ नेकपा एमालेमा चुलिएको शक्तिसंघर्ष निश्चित बिग्रह हुने बाटोमा अघि बढेको छ। 

फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टीलाई पूर्ववत रुपमा नलगेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको एमालेको माधव पक्षले अन्ततः पार्टी एक हुन नसक्ने ठहर गर्दै अन्तिम निर्णायक निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

शनिबार ललितपुर सातडोबाटो स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नेपाल ओलम्पिक भवनमा भएको लामो छलफलले ओलीलाई आज अन्तिम मौका दिने निष्कर्ष निकाल्दै नसच्चिएमा सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको हो। 

सांसद झपट रावलले पार्टी अध्यक्षलाई अन्तिम मौका दिने निर्णय गरेको र नभए आज सामूहिक राजीनामा दिइने बताए। 

‘हामी प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका सबै सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा पत्रका हस्ताक्षर गरेर बुझाइसकेका छौं,’उनले भने,‘दिउँसोसम्ममा केही अवस्था परिवर्तन भएमा मात्रै नत्र आजै संसद सचिवालयमा राजीनामा बुझाउने तयारी छ।’

सामूहिक राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा नै संसद सचिवालयमा आफ्नो राजीनामा बुझाउनुपर्ने र त्यसका लागि सबै तयार भएको नेताहरुले बताएका छन्।

उनले नेपालको राजनीतिमा एकैपटक ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधिहरुले सामूहिक राजीनामा दिने कुरो पहिलो पटक हुने बताए। 

‘इतिहासको गम्भीर मोडमा नेकपा एमाले पुगेको छ। अझै पनि मौका छ पार्टी जोगाउने कि फरक मत राख्नेलाई निर्ममतापूर्वक कत्लेआम गर्ने?,’ सांसद रावलले भने,‘यो पार्टी बिसर्जन गर्ने कि २०७५ जेठ २ अघिको साबिक एमालेमा फर्काउदै पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउने? अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको हातमा छ।’

ललितपुरमा भएको गहन छलफलमा नेपालपक्षका प्रत्यक्ष तर्फका २३ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले पदबाट राजीनामा दिने पत्रमा हस्ताक्षर गरेर नेता नेपाललाई बुझाएका छन्।

‘हामीलाई कारवाही गर्ने सबै निर्णय अध्यक्षले गरिसकेका छन्। भोट हालेर प्रधानमन्त्री पद जोगाइदिए कारवाही भोग्नुभन्दा यही कदम उचित लागेर हस्ताक्षर गरिएको हो,’उनले भने,‘उनलाई यो अन्तिम मौका हो। हामी अझै हदैसम्म लचिलो हुन तयार छौं।’

आजदिनभरमा केपीशर्मा ओलीले माधव पक्षका माग सम्बोधन गर्ने केही निर्णय गरेनन भने उनले सोमबार प्रतिनिधिसभामा लिन लागेको विश्वासको मतमा असफल हुने देखिएको छ।

यो बीचमा एमाले विभाजन रोक्न राष्ट्रपति देखि दोस्रो तहका नेताहरुले भरपुर गरेको प्रयास पनि असफल भएको देखिएको छ। 

फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा नै फर्काइदिए पनि एमालेमा ओलीले फागुन २८ गते नेपाल पक्षका सबै पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबिहिन अवस्थामा पुर्याएका थिए। 

प्रतिनिधि सभामा ओलीले विश्वासको मत पाउन सम्भव नदेखिए पनि ओलीइतरको गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि संसदमा आवश्यक बहुमत पुर्याउन नेपालपक्षले यो कदम चालेको बताइएको छ।