काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशमार्फत् संविधानको संरचना नै भत्कने गरी पटकपटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएको बताएका छन्।
शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायहरूले सरकारको कामकारबाहीको समेत अनुगमन अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदा यी निकाय अनिवार्य रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका हुन्।
‘संवैधानिक निकायको नियुक्तिका लागि नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्को विशेष व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गर्ने यसको कार्य क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरी पटक-पटक संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य गरेको छ,’ देउवाले भनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भदेखि नै उक्त कार्यको विरोध गर्दै आएको भन्दै यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ठ व्यवस्था र मूल भावनाका विपरीत रहेको देउवाले बताएका छन्। यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको देउवाको ठहर छ।
‘कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने संसदको आधारभूत, मौलिक एवं अविछिन्न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेश मार्फत् संविधानको संरचना नै भत्किने गरी पटक-पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएका छन्। सरकारले बदनियतपूर्वक षड्यन्त्रमूलक ढंगले अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेसको ठहर छ,’ विज्ञिप्तमा भनिएको छ।
अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित रहेको भन्दै देउवाले संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट पारेका छन्।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरीत, संसदीय मूल्य, मान्यता प्रतिकूल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुँदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरूलाई समेत देउवाले आह्वान गरेका छन्।
