महामारीसँगको युद्धमा अगुवा बन्न सक्छन् स्थानीय तह

विज्ञानको उपेक्षा, सतर्कता अभ्यासको परित्याग र सरकारको गैर–जिम्मेवारीका कारण देश फेरि एकपटक महामारीको लहरमा फसेको छ। विज्ञका सुझाव ग्रहण गर्दै सामुदायिक सक्रियतामै यसलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ।

चैतको पहिलो सातासम्म पनि सामान्य जस्तो लागिरहेको नेपालको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर संकटको भुमरीमा फसिसकेको छ। केही दिनका आँकडाले अवस्था गम्भीर भइसकेको छ भन्ने बताउँछ। कोभिड महामारीको पहिलो लहरमा भएको उच्च संक्रमित संख्या र मृृत्यु संख्यालाई यो लहरले उछिनिसकेको छ। त्यो ग्राफको उच्चतम विन्दु कतिसम्म हुन्छ भन्ने आंकलन सार्वजनिक भइसकेको छैन। 

काठमाडौं उपत्यका, नेपालगन्ज, बुटवल लगायतका ठूला सहरका अस्पतालमा बेड भरिएका छन्। अक्सिजन र बेडको प्रतीक्षामा अस्पताल हातामै जीवन गुमाउन विवश संक्रमितको समाचारले सञ्चारमाध्यमका मनग्य स्थान ओगट्न थालेका छन्।  २३ वैशाखमा यो लेख तयार पारिरहँदासम्म पछिल्लो एक महिनामा मात्रै कोभिडका कारण निधन हुनेको संख्या ४९३ पुगेको छ। 

अघिल्लो लहरमा करिब चार महिनामा मात्रै त्यति संख्यामा निधन भएको थियो। ३ जेठ २०७७ मा कोभिडका कारण नेपालमा पहिलो निधन भएको थियो। त्यसको झण्डै साढे चार महिना (१४६ दिन) पछि १३ असोज २०७७ मा मृतकको संख्या ४९१ पुगेको थियो। 

बढेको मृतक संख्यामात्र होइन। संक्रमितको संख्या पनि त्यति नै छ। २३ चैत २०७७ मा नेपालमा जम्मा संक्रमित संख्या दुई लाख ७८ हजार २१० थियो। २३ वैशाख २०७८ मा त्यो संख्या तीन लाख ६८ हजार पाँच सय ८० पुगेको छ। अर्थात् एक महिनामा ९० हजार तीन सय ७० संक्रमित भएका छन्। जब कि अघिल्लो लहरमा ४९१ जनाको मृत्यु हुँदा संक्रमित संख्या ७६ हजार दुई सय ५८ थियो। अर्थात् झन्डै त्यति नै संख्यामा निधन हुनेको संख्या पुग्दा संक्रमित संख्या १४ हजारले बढी छ, त्यो पनि एक महिनामै।

संक्रमित र मृतक संख्याले मात्र कोभिड महामारीको यो लहर अघिल्लोभन्दा गम्भीर बनाएको होइन। संक्रमणको दर र अघिल्लो लहरमा नदेखिएको कम उमेरका युवाको निधन भएकाले पनि हो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, टेकुका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बास्तोलाले ट्विटर स्पेसमा गरिएको छलफलमा बताएअनुसार अहिले २०–२५ वर्षका युवा पनि अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। र, उनीहरुमा गम्भीर प्रकृतिको न्युमोनिया देखिएको छ। अघिल्लो लहरमा पनि संक्रमितमध्ये धेरै २१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका भए पनि निधन हुनेमा बढीजसो ज्येष्ठ नागरिक थिए।  

यी सबै तथ्य–वृत्तान्तले दिने एउटै सन्देश हो– हामी डरलाग्दो गरी कोभिड महामारीको भुमरीमा फसिसकेका छौं। महामारीको यो समयमा सकेसम्म आशाको किरण छर्नुपर्ने हो। आफ्नै परिवार सदस्य र आफन्त संक्रमणबाट गुज्रिरहेको र हरेक दिनजसो उपचारका विभिन्न चरणका निम्ति प्रयत्न गरिरहेकाले निधन र संक्रमणका डरलादा तथ्यांकले मानसिक रूपमा पार्ने असरबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि डरलाग्दो परिस्थिति सार्वजनिक गर्नु दुःखद हुँदोरहेछ। दिनभरीको समाचार, आँकडा र फोनको व्यस्तताबाट थोरै समय निकालेर साँझपख बलेसीमा बसेर सोच्दा जीवन साह्रै अनिश्चित लाग्छ। 

चुकिरहेका सरकार

जसरी नेपालमा कोभिड महामारी बाजा बजाएरै आएको थियो, दोस्रो लहर पनि बिना सूचना आएको थिएन। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, टेकुका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक शेरबहादुर पुनले कान्तिपुर दैनिकमा मंसिरमै  कोरोनाको दोस्रो लहर : नेपालमा कति सम्भव? लेख लेखेर कोभिड महामारीको अर्को लहर आउने सम्भावना औंल्याउँदै सचेतनाका उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। 

नयाँ पत्रिका दैनिकले ट्विटर स्पेसमा आयोजना गरेको छलफलमा डा. अनुप बास्तोलाले बताएअनुसार चैत पहिलो सातादेखि नै दोस्रो लहरले उचाइ लिन सुरु गरिसकेको थियो।  

१ चैत २०७७ मा जम्मा संक्रमित संख्या दुई लाख ७५ हजार दुई सय ३१ रहेकोमा १ वैशाख २०७८ सम्म पुग्दा २.३ प्रतिशतले बढेर २ लाख ८१ हजार ५६४ पुगिसकेको थियो। संक्रमितमध्ये मृतकको संख्या ३०१४ बाट बढेर ३०६१ पुगेको थियो। उता भारतमा भने साताभरिमा संक्रमित हुनेको संख्या ८ लाख ७३ हजार दुई सय ९६ र निधन हुनेको संख्या चार हजार ६ सय ५२ पुगिरहेको थियो (स्रोत : विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्थिति प्रतिवेदन)। खतराको घण्टी यसरी बजिरहँदा नाकामा निगरानी फितलो(कान्तिपुर दैनिक) थियो। 

१३ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले १६ वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यका लगायत ९ जिल्लामा निषेध आदेश लागू गर्ने निर्णय गर्दैगर्दा संक्रमितको संख्या तीन लाख तीन हजार पाँच सय ६१ पुगिसकेको थियो। अर्थात् १३ दिनमा संक्रमितको संख्या २१ हजार नौ सय ९७ ले बढिसकेको थियो। 

अंकहरुको जञ्जालमा मानिसको जीवन रुमल्लिरहेको यो आँकडाले बोल्ने सत्य एउटै हो– जनतालाई कोभिड महामारीको दोस्रो लहरबाट जोगाउन सरकारले कुनै चासो देखाइरहेको थिएन। डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार अघिल्लो वर्षको पुस, माघ र फागुनमा कोभिड परीक्षण, उपचार र निगरानी खुम्च्याउँदा यस्तो अवस्था आएको हो। त्यति बेला तीनै तहका सरकार के गरिरहेका थिए त? 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक सीमा नाघेर संसद् विघटन गरेपछि देश राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा पुग्यो। कोभिडको पहिलो लहरको असरले क्षतविक्षत अर्थतन्त्र सम्हाल्दै र त्यतिन्जेलको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अभ्यासबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने समयमा ओलीको सत्ता लिप्साले देशलाई संकटको यो दिशातिर धकेलेको थियो। त्यसमाथि शक्ति प्रदर्शनका लागि गरिएका ठूला भेलाले कोभिड संक्रमणका लागि मैदान तयार गरिदियो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको फैसला दिएपछि पनि सत्ता द्वन्द्व थामिएन। प्रधानमन्त्रीले सामान्य नैतिकता पनि प्रस्तुत गरेनन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले देशलाई थप अन्योलको भूमरीमा धकेल्यो। 

केन्द्रमा थालिएको यो सत्ता राजनीति प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्यो। प्रदेश सरकारको स्थिरतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्यो। दलबदल, सांसद खरिदबिक्रीको सिलसिला सुरु भयो। स्थानीय स्तरमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नो खेमा स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगे। र, राजधानीबाट सुरु भएको भेला र जुलुसको सिलसिला वडा तहसम्मै पुग्यो। 

यस बीचमा नागरिक आन्दोलनको ध्यान ‘लोकतन्त्र रक्षा’ मा जति गयो ‘मानव जीवन रक्षा’मा पुगेन। त्यसमाथि धार्मिक राजनीतिको झण्डा बोकेर कुम्भ मेलामा पुग्ने पूर्व राजादेखि आस्थाले पुग्ने सामान्य जनसम्म कोभिडको दोस्रो लहरका संवाहक भइदिए।  

संकटतर्फको यो अवनतिमा सत्ता सञ्चालकहरुको विज्ञानविरोधी मान्यताले पनि उत्तिकै काम गर्‍यो। आशा थियो, विज्ञानकै साथ–सहाराले कोभिडको पहिलो लहरबाट धेरै हदसम्म मानव जीवन जोगाउन सफल भएकाले यसकै बाटो पछ्याइनेछ। तर, प्रधानमन्त्री ओली नै स्वंय विज्ञानविरोधी भएर देखापरे। आज भारतमा कोभिड महामारी उच्च तहमा पुग्नुमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विज्ञानविरोधी दृष्टिकोण जिम्मेवार रहेको ठम्याइमा विज्ञहरु पुगिरहेका छन् (हेर्नुहोस् : नेचर जर्नलको ४ मे २०२१ को सम्पादकीय। त्यसैगरी नेपालमा कोभिड महामारी उच्च तहमा पुग्नुमा पनि सत्ता सञ्चालक र नेताहरुको विज्ञानविरोधी वा विज्ञानलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार छ। 

२० वैशाख २०७८ मा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा गरिएको प्रधानमन्त्रीको दावी ‘नागरिकको जीवनरक्षा यस सरकारको पहिलो दायित्व हो’ लाई अभ्यासहरुले पुष्टि गर्दैन। संक्रमण दर बढिरहेका सहरका सरकारी अस्पतालका बेड भरिएका छन्। अक्सिजनको अभाव भइरहेको छ। तर, सरकारी तदारुकता निकै कमजोर देखिन्छ। पछिल्ला केही दिनमा स्थानीय स्तरमा तदारुकता देखाउन खोजिए पनि लोकप्रियताको खोजी बढी भइरहेको छ। 

२३ वैशाख राति प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले ट्विटरमा सार्वजनिक गरेको कोभिड महामारीसँग जुध्न सरकारले गरेका प्रयासबारेको दुई पाने ‘प्रेस विज्ञप्ति’ मा आईसीयू र भेन्टिलेटरको पूर्ण सञ्चालन, अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सामग्रीको पैठारीलाई महत्त्व दिइएको छ। 

के यति पर्याप्त छ त यो महामारीसँग जुध्न ?

सरकारले गरेको यी प्रयास मूलतः जटिल स्थितिमा पुगेका बिरामीको उपचारसँग सम्बन्धित छन्। तर जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त फोनवार्तामा भन्छन्, ‘संक्रमितको पहिचान समयमा हुन नसक्नु नै अहिलेको ठूलो समस्या हो।’

एकपटक अघिल्लो वर्षको यही समयमा हामी के गरिरहेका थियौं भन्ने सम्झौं त? 

२३ वैशाख २०७७ मा २१ हजार ९९ जना क्वारेन्टिनमा थिए जब कि त्यतिबेला कुल संक्रमित संख्या ८२ थियो। ठ्याक्कै एक वर्षमा २३ वैशाख २०७८ को दिनसम्मा क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्ति संख्या जम्मा ३१४ छ। यो सामान्य तथ्यांकले पनि हाम्रो पूर्व–रक्षात्मक तयारी कति दयनीय छ भन्ने देखाउँछ।

अगुवा बन्न सक्छन् स्थानीय सरकार

सन् २००९ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपतकालीन अवस्थामा समुदायको संलग्नताबारे अध्ययन गर्न विज्ञहरुको समूह बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो। त्यस्तै २० मार्च २०२० मा ‘एचआईभी÷एड्सबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको संयुक्त कार्यक्रम’ ले पनि स्वास्थ्य संकटमा समुदायस्तरको सक्रियता किन आवश्यक हुन्छ भन्नेबारे प्रतिवेदन दिएको थियो। 
दुवै अध्ययनले निम्न कारणले महामारीसँग जुध्न समुदाय स्तरको सक्रियता आवश्यक भएको निष्कर्ष दिएका थिए :

– समुदायस्तरका समस्या समुदायले नै पत्ता लगाउन र समाधानका उपाय खोज्न सक्छ।
– समुदायमा कस्ता अफवाह फैलिरहेका छन् भन्ने थाहा भएकाले चिर्न सक्छ र त्यस्ता अफवाह फैलाउनेलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ।
– उनीहरूले संरचनागत समस्या र अन्धविश्वास चिर्ने उपाय खोज्न सक्छन्।
– संकटका विभिन्न आयामसँग जुध्न सामूहिक प्रयत्न गर्न सक्छन्। 
– संक्रमितको शीघ्र पहिचान र निदानका लागि उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छन्। 

नभन्दै कोभिड महामारीको अघिल्लो लहरमा संघीय र प्रादेशिक सरकारहरुको प्रभावकारी भूमिका नभइरहँदा पनि संकट सामना गर्ने प्रशंसनीय भूमिका स्थानीय सरकारले खेलेका थिए। विश्वभरकै अभ्यासले पुष्टि गरेको सत्य हो– कोभिड–१९ महामारीलाई रोक्ने प्रभावकारी उपाय– चेन ब्रेक। निषेध आदेश र लकडाउन चेन ब्रेकका लागि प्रभावकारी कदम भए पनि पर्याप्त होइनन्। जबसम्म समुदायमा फैलिएको संक्रमण पत्ता लगाउने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना रोक्ने क्वारेन्टिनको अभ्यास हुँदैन तबसम्म लकडाउनजस्तो कठोर कदम पनि नेपालजस्तो कमजोर प्रशासन संयन्त्र र न्यून नागरिक जागरुकता भएको समाजमा सफल हुँदैन। 

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टिनको जिम्मेवारी अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहले लिएका थिए। ‘गएको वर्ष कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको जिम्मेवारी वार्ड तहले लिएकाले महामारीसँग जुध्न सहज भएको थियो’, डा. शरद वन्त सम्झिन्छन्। विडम्बना! यो लेख तयार पार्दासम्म आफ्नै गृह–सरकार बुटवल उपमहानगरपालिकामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुनै पहल गरिएको छैन। पीसीआर परीक्षण महँगो भएकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्दा पनि मानिसहरू लक्षण नदेखिँदासम्म परीक्षण गर्न गइरहेका छैनन्। जसले एकातर्फ संक्रमितको स्वास्थ्य जटिल भएपछि अस्पताल जाने संख्या बढाएको छ भने अर्कोतर्पm लक्षणविहीनले संक्रमण फैलाउने खतरा। केही नगरपालिका र गाउँपालिकाले अक्सिजनसहितको आइसोलेसन र अक्सिजन बैंक लगायतका प्रशंसायोग्य अभ्यास थाले पनि ती पर्याप्त छैनन्। 

कोभिड महामारी सामनाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञसँगको कुराकानीका आधारमा स्थानीय सरकारले तत्काल गर्नसक्ने निम्न कार्य हुन सक्छन् :
१. संक्रमित पत्ता लगाउन मास टेस्टिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ
२. त्यसका लागि निःशुल्क पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था 
३. अहिले विभिन्न देश (मूलतः भारत) र अन्य ठाउँबाट गाउँ, टोलमा पुगेका व्यक्तिलाई कम्तीमा घरमै क्वारेन्टिन र त्यसको निगरानी 
४. संक्रमितको नियमित स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारीका लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन
५. अस्पताल लैजानपर्ने अवस्थाका संक्रमितका लागि अक्सिजनसहितको एम्बुलेन्सको व्यवस्था
६. स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक औषधि र अक्सिजनसहितको आइसोलेसन 

‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई के गर्ने भन्ने थाहा नभएको जस्तो लाग्दैन, तर उनीहरु अहिले किन सक्रिय भइरहेका छैनन्?’ दिक्क मानेको भावमा जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तको आग्रह थियो, ‘तपाईं पत्रकारहरु सोध्नुस् न, हिजोका सबै संरचना आज किन छैनन् ?’

हुन पनि काठमाडौं उपत्यकामा झण्डै ३० हजार मानिस संक्रमित भएको अनुमान गरिएको छ तर कुन वडामा कति छन् भन्ने तथ्यांक छैन। विभिन्न कारणले निष्क्रिय भएका स्थानीय तह एक त आपैंm जागरुक हुन जरुरी छ भने तिनलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन संघीय र प्रादेशिक सरकारको पहल जरुरी छ। तर तीनै तहका सरकार क्षमता र आवश्यकताको न्यूनतम भूमिका पनि निर्वाह नगरी अकर्मण्य भएर बसेका छन्। 

नबिर्सौं, अकर्मण्यताको बाँध नाघेर गरिने सार्थक प्रयत्न संघीयता र लोकतन्त्र रक्षाको मार्ग पनि हुनेछ। आखिर जनताको आस्था त्यो व्यवस्थामा हुन्छ जसले जीवन रक्षा गर्छ। जनजीवनको रक्षा गर्न नसक्ने अगुवाले व्यवस्थालाई पतनको मार्गमा धकेलिरहेका हुन्छन्।