भारतमा राष्ट्रिय आपतकालको अवस्था

काठमाडौं– भारतको सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारीले आतंक मचाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि केन्द्र सरकारको योजना रणनीति स्पष्ट हुनुपर्ने बताएको छ।

बीबीसीका अनुसार भाइरसको महामारी निरन्तर उकालो लागेको, अक्सिजनको कमी र औषधीको अभावजस्ता कुराहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले केन्द्र सरकारलाई सूचना पठाएको छ।

अदालतले यसका लागि सोल्वेको नेतृत्वमा एमिकस क्युरीको गठनसमेत गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई चार बुँदामा राष्ट्रिय योजना मागेको छ। जसमा अक्सिजनको पूर्ति, औषधी आपूर्ति, औषधी लगाउने तरिका तथा प्रक्रिया र लकडाउन गर्ने अधिकार प्रान्तलाई  हुनुपर्ने रहेका छन्।

‘महामारीबाट बच्नका लागि हामी राष्ट्रिय योजना र रणनीति चाहन्छौं। उच्च अदालतले यसबारेमा विचार गरिरहेका छन्। यी चार मुद्दामध्ये कुन आफूसंँग राख्ने कुन  उच्च अदालतलाई दिने भन्नेबारे सोचिरहेका छौं,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।

दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुम्बई, कोलकाता, सिक्किम र  इलाहाबादका उच्च अदालतले अक्सिजनको व्यवस्था, औषधीको व्यवस्था, खोप लगाउने विधि तथा प्रकृया र लकडाउन गर्ने अधिकारबारे फैसला गरिरहेको भन्दै  सर्वोच्च अदालतले सर्वसाधारणको हकहितका बारेमा सोच्न भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसको सुनुवाइ शुक्रबार  गर्ने भएको छ। 

भारतमा भाइरसका संक्रमितको संख्या र मृत्युदर दिनदिनै बढ्दै गइरहेकाले राष्ट्रिय आपतकालको जस्तो समस्या आएको अदालतले बताएको छ।