अधिकृत स्तरको पदपूर्ति सहभागितामूलक बनाउन खोज्दा सुब्बाहरूको विरोध

काठमाडौं - राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) स्तरको पदपूर्ति गर्दा प्रतिस्पर्धामूलक ऐन बनाउन खोज्दा नायब सुब्बाहरूले विरोध गरिरहेका छन्। सुब्बाहरू राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान चलाएरै संघीय निजामति कर्मचारीको सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाइएको संशोधित विधेयकको विरोध गरिरहेका हुन्।

गत बिहीबार सिंहदरबार भित्रै विरोध कार्यक्रम गरेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीको उक्त समूहले संसदीय समितिले बनाएको विधेयकको संशोधित प्रतिवेदनलाई नै पारित गरेर ऐन बनाउन खोजे विरोध जारी राख्ने बताएको छ।

के छ प्रतिवेदनमा? 

सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐन २०७५ यसअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो। सोको तयारी स्वरुप सरकारले ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो। समितिले अध्ययन गरेर प्रारम्भिक मस्यौदामा केही संशोधन हुनपर्ने प्रतिवेन तयार गरेको छ। समितिबाट पास भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा संसदमा पेश गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) स्तरको पदपूर्ति गर्दा २० प्रतिशत बढुवा प्रक्रियाबाट र ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट, १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट र २० प्रतिशत जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले सोही व्यवस्थाप्रति विरोध जनाएको एक जना अभियन्ता प्रकाश भट्टराई बताउँछन्।

यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको निजामति सेवा ऐनमा अधिकृत स्तरको पदपूर्ति गर्दा ३० प्रतिशत बढुवा प्रक्रियाबाट गरिने र ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने व्यवस्था भएकाले सोही व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको भट्टराईको भनाई छ।

समितिको प्रतिवेदनमा औंल्याए अनुसार आन्तरिकबाट प्रतिस्पर्धा गरेर एक तहमाथि पुगेमा सो कर्मचारीको त्यसअघिको सेवा अवधि गणना नगरिने उल्लेख गरिएको छ। समितिका सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित नयाँ प्रतिस्पर्धिलाई बढी भन्दा बढी सहभागि गराउने उदेश्यले यी व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। ‘यसको एउटै उद्देश्य फ्रेसलाई बढी प्राथमिकता दिने  हो,’ समितिका सदस्यसमेत रहेका पूर्वसंघीय तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित भन्छन्।

कुनै पनि कर्मचारी एक पटक पदमा पुगेपछि सोही कर्मचारीका लागि अन्य पनि आरक्षित हुँदै गएको जस्तो देखिएकाले नयाँ जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनका लागि उमेरहदसमेत कायम गरिएको पण्डितको भनाइ छ। ‘एक पटक पदमा पुगिसकेपछि कुनै पनि पद उसकै लागि आरक्षित हुन सक्दैन,’ पण्डित भन्छन्, ‘त्यही भएर फ्रेसलाई अलि बढी प्राथमिकता दिनु पर्‍यो। नयाँ क्वालिफाइडहरूलाई ल्याउनु पर्‍यो भनेर ४० वर्षे उमेर हदबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका छौं।’

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामति सेवा ऐन अनुसार निजामति कर्मचारीले अवकाश नपाउञ्जेलसम्म आन्तरिकबाटै खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ। सो व्यवस्था हटाउँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ४० वर्ष उमेर पुगेपछि आन्तरिकबाट खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले आन्तरिकबाट खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुनु भन्दा पनि बाहिरको प्रतिभालाई प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुन सजिलो हुने प्रशासनविद भीमदेव भट्ट बताउँछन्। 

‘अहिले राम्रो राम्रो प्रतिभाहरू कर्पोरेसन तिर, प्राइभेटतिर जाने, विदेशतिर जाने क्रम बढ्दो छ,’ प्रशासनविद भट्ट भन्छन्, ‘निजामित भित्र काम गर्ने राम्रो मान्छे नभएका कारण बाहिरका प्रतिभाहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागि गराउने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ।’

यसअघि निजामति कर्मचारीलाई आन्तरिकबाट खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था भएका कारण कर्मचारीले कार्यालय समयमा समेत परिक्षाको तयारी गर्ने र नियमित काममा बाधा पुग्ने गरेका गुनासा बेला बेलामा सुनिने गरेका छन्।

तर, अब आन्तरिकबाटै खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुँदा निरुत्साहितको व्यवस्था गरेका कारण ऐन बनेपछि त्यस्ता समस्या हट्ने विश्वास लिइएको छ। ‘आन्तरिकबाट प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुँदा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न र प्रतिस्पर्धामा बढी भन्दा बढी नयाँ सहभागि हुन पाउन् भन्ने यसको उदेश्य हो,’ समितिकी सदस्य एवं कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला भन्छिन्।

नयाँलाई प्राथमिकता दिन खोज्दा विरोध गर्नको औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ। ‘विरोधका बीच प्रतिवेदन पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका छौं,’ उनी भन्छिन्।

तर, विरोध अभियानका अभियान्ता भट्टराई भने यसअघि दिइएका सेवा सुविधा खुम्चयाएमा कर्मचारीको मनोबल घट्ने भएकाले सेवा सुविधा नहटाउन आफूहरूको माग रहेको बताउँछन्। ‘हाम्रा सबै कर्मचारीहरूको माग चाहिँ सकेसम्म सेवा सुविधा बढाउनु पर्छ, नभए भएका सेवा सुविधा पनि नहाटइदियोस् भन्ने हो,’ अभियन्ता भट्टराईले भन्छन्।

पुराना कर्मचारी नयाँ प्रविधिसँग घुलमिल समेत नहुने, पदमात्रै ओगटेर बस्ने समस्या देखिएकाले नयाँलाई अवसर दिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार यो ऐन बन्नु पर्ने पूर्वमन्त्री पण्डित बताउँछन्।

प्रतिनिधि सभा संसदबाट पारित भएपछि उक्त ऐन बन्ने छ। सुब्बाहरूले विरोध गरे पनि अहिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएकाले तत्काल पास हुने सम्भावना न्युन देखिन्छ।