ओलीले किन अन्त्य गरे संसद् अधिवेशन?

काठमाडौं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मंगलबार (भोलि) दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गरेका थिए। तर एक दिनअघि (सोमबार) नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिइन्। सभामुख सापकोटासँग परामर्शसमेत नगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको एकाध घण्टामै राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेकी हुन्।

प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएपछि विपक्षी दलका नेताहरूले यसलाई ‘कायरता’को संज्ञा दिएका छन्। कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले भनेका छन्, ‘संसद् फेस गर्न नसकेर पटक-पटक संसद्‍माथि प्रहार भएको छ। अलोकतान्त्रिक कदम उठाउने सरकारले फेरि पनि संसदीय व्यवस्थामाथि अर्को  प्रहार गरेको छ।’

किन अन्त्य भयो संसद्‍ अधिवेशन?

कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको सरकारको दाबी छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेको भए पनि कोरोना संक्रमणलाई मात्र अधिवेशन अन्त्यको कारण मान्न सकिन्न। किनभने गत वर्ष पनि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुअघि कोरोनाको महामारीको भयावह स्थिति थियो। त्यो बेलामा पनि संसद्‍ चलाइएको थियो।

यस्तै, कोरोना संक्रमण बढे पनि अझै पनि बजेटसम्बन्धी कामका लागि अधिवेशन बोलाउनैपर्ने भएकाले सरकारले देखाएको कारण विश्वसनीय मान्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुका पछाडि मुख्यतया चार कारण मान्न सकिन्छ। 

१. अविश्वास प्रस्तावको झस्का

हठात् संसद् बन्द हुनुको प्रमुख कारण ओलीको अविश्वास प्रस्ताव छल्ने प्रयास मात्रै भएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ। ‘कुनै न कुनै बेला अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्थ्यो। त्यसलाई छल्नका लागि हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिएको बुझ्न कठिन छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्।  

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीबीच समीकरण बनाउने प्रयाससमेत भइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने तयारी गरेको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य गरिएकाले त्यसलाई बुझ्न कठिन नहुने उनको भनाइ छ। विपक्षीहरूको घेराबन्दीबाट बच्न र सत्ता सुरक्षाका लागि अधिवेशन हठात् अन्त्य भएको श्रेष्ठको बुझाइ छ। 

आइतबार मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन पुगेर विश्वासको मत फिर्ता लिने संकेत गरेका पनि थिए। ‘अलोकतान्त्रिक र निरंकुश ओलीको सरकारलाई ठेगान लगाउने अन्तिम तयारीमा हामी छौं,’ उनले भनेका थिए।  

२. कर्णालीका चस्का 
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई एमालेकै सांसदहरूले 'फ्लोर क्रस' गरेर विश्वासको मत दिएको चस्का ओलीलाई परेको छ। त्यही चस्काले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ।

‘केन्द्र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने कर्णालीको घटना दोहोरिन सक्थ्यो। त्यो चस्काले समेत प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुग्न ओलीलाई बाध्य पारेको हो,’ उनी भन्छन्। 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आइतबार सोही कुराको संकेत गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘कर्णालीमा जे भयो तपाईं-हामीले देखेका छौँ। केन्द्रमा नै एउटा नयाँ कालापलट हुँदै छ। हुनैपर्छ। निरंकुश र स्वेच्छाचारी तत्वबाट उन्मुक्ति हुनैपर्छ, हुन्छ।’

कांग्रेस नेता सिंहको बुझाइमा पनि कर्णाली घटनाबाट डराएर ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। ‘कर्णालीबाट जुन सन्देश आयो, केन्द्रमा पनि त्यही हुने भय ओलीमा देखियाे,’ उनले भने, ‘केही समयका लागि रोक्न सकिन्छ कि भनेर त्रसित मानसिकता ओलीमा हावी भएको छ। तर, अब जसरी भएपनि ओली सरकारलाई हटाइन्छ। वैकल्पिक सरकार बनाएर कांग्रेस अघि बढ्छ।’

३. प्रदेशका सत्ता समीकरण

अधिवेशन अन्त्यको तेस्रो कारण प्रदेशमा बनिरहेका सत्ता समीकरणहरूलाई पनि मान्न सकिने विश्लेषक श्रेष्ठको भनाइ छ। कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच प्रदेशमा सत्ता समीकरण बनिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा केही दिनअघि तीन दल मिलेर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

गण्डकीकै परिदृश्य दोहोरिने सम्भावना धेरै छ। त्यसको असर अन्य प्रदेश र केन्द्रसम्म देखिन सक्ने विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘कर्णाली घटना अब, गण्डकी हुँदै अन्य प्रदेश र केन्द्रसम्म देखिन सक्छ। त्यसको जोखिम हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् छल्न खोजेका हुन्,’ उनी भन्छन्।  

४. व्यवस्थापिकामाथिको अविश्वास

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सार्वभौम संसद्प्रति विश्वास नहुँदा निरन्तर प्रहार भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। आफूमाथि संकटको स्थिति पैदा भए त्यसलाई टार्न ओलीले संसद्‍माथि प्रहार गर्ने गरेका छन्।  

२०७७ असार १८ गते, पुस ५ गते र सोमबारका घटना नियाल्ने हो भने ओलीले सत्ता संकट टार्नकै लागि संसद्‍माथि प्रहार गरेको भन्न सकिन्छ। असार १८ गते तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद चकिँदै जाँदा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सुइँको पाएपछि ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। आफ्नो सत्ता संकटमा परेपछि पुस ५ गते ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिए। तर, उनको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालते बदर गरिदियो।  

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएपछि नै विपक्षी दलहरुले विकल्पको खोजी गरिरहेका छन्। तर, विपक्षी दलहरुको प्रयासले सार्थकता भने पाउन सकेको छैन। प्रदेशमा विकसित भइरहेका पछिल्ला घटनाक्रमले ओली चस्का र झस्का दिन भने छोडेको छैन। 

आफ्नो सत्तामाथि माडारिइरहेको कालो बादलका कारण व्यवस्थापिकामाथि ओलीको प्रहार हुन थालेको लामै समय भएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय प्रणाली र संसद्प्रति न विश्वास छ, न त रुचि नै,’ विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘सभामुखसँग सल्लाह नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्नु संसदप्रतिको अविश्वास प्रतीत हुन्छ। राजा वीरेन्द्रले पनि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि सभामुखसँग परामर्श गर्थे। अहिले त्यो पनि भइरहेको छैन।’

ओली अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन बानी परेकाले संसदप्रति अनुदार देखिएको श्रेष्ठको विश्लेषण छ। ‘कार्यकारीले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने गरिएको छ। कानुन चाहियो भने अध्यादेश ल्याउने र अध्यादेशबाटै मुलुक चलाउने बानी परेको छ। संसदको नियमित प्रक्रियाबाट केही नगर्नुले संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको अविश्वास कति छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने।

संसद्प्रति अनुदार ओली
संसदप्रति अनुदार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते सत्ता संकट टार्न प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने निर्णय लिएका थिए। तर, उनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएको थियो। 

अदालतको फैसलापछि पुर्नजीवन पाएको प्रतिनिधि सभाको हिँउदे अधिवेशन दुई महिना चल्न नपाई अन्त्य भयो। फागुन १७ गते सुरु भएको संसद् अधिवेशन बिजनेस नै नपाई अन्त्य भएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस नदिएर असफल बनाउन खोजेको आरोप ओली पक्षीय एमालेबाहेकका दलले लगाउँदै आएका छन्। 

प्रधानमन्त्री-सभामुख टकराव

प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच पछिल्लो समय तिक्तता बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखले अराजक काम गरेको आरोप लगाएका छन् भने सभामुख सापकोटाले आफू कसैको पनि दबाबमा नपर्ने बताइसकेका छन्। सभामुख सापकोटाले आफूमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिएको र संसद्‍माथि ठूलो घेराबन्दी गरिएको बताएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेका हुन्।

सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच टकराव सिर्जना गर्ने एउटा विषय एमसीसी। संसद्‍बाट एमसीसी पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने भएकाले जसरी हुन्छ, जतिसक्दो चाँडो यो विषयमा सकारात्मक परिणाम ल्याउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ। तर सभामुख निकट रहेको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) यो विषयलाई अड्काएर सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने मनस्थितिमा छ।

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको ५५ अर्ब (करिब) रुपैयाँको सहायता प्याकेज लिने विषयलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण यो विषयले राजनीतिमा लामो समयदेखि स्थान पाउँदै आएको पनि छ। एमसीसी संसदको कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै ओली सापकोटासँग क्रुद्ध छन्। 

टाढा छैन बजेट अधिवेशन
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल संसद् छल्न खोजेपनि यो धेरै लामो समय जाने छैन। अबको १५ दिन पछि भने बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यता उनका सामु छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संसद्‍मा बजेट पेस गर्नुपर्ने छ।  

बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने, त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने र १५ दिन अगावै प्रि-बजेट छलफल सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। सविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्‍मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बजेट संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

गतवर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यसलाई आधार मान्दा वैशाख अन्तिममा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा सरकार छ।