ऊर्जाले खर्च नै गर्न सकेन २ अर्ब ४७ करोड बजेट

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब  ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गर्न नसकेर सरेन्डर (अर्थमन्त्रालयमा नै फिर्ता) गरेको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रममा खर्च गर्न नसकेपछि बजेट सरेन्डर गरेको हो। 

सरेन्डर गरिएको बजेट सवैभन्दा बढी बुढीगन्डकी आयोजनाको रहेको छ। सो आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा परेको १ अर्ब ४२ करोड ७० लाख  बजेट सरेन्डर भएको छ। आयोजनाका लागि साउदी कोषको ऋण (सोधभर्ना हुने ऋण) ७० करोड ५५ लाख र कुवेत कोष ऋण (सोधभर्ना हुने ऋण)  ७२ करोड १५ लाख बराबरको रहेको ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए। 

त्यस्तै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका लागि सरकारले छुट्याएको ३० लाख ३९ हजार, नदी बेसिन योजना तथा जलविद्यतु गुरुयोजना तर्जुमा आयोजनाको १० करोड र भारतीय अनुदान सहयोगद्वारा सञ्चालित नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि ९३ करोड ती आयोजनाले खर्च गर्न नसकेर सरेन्डर गरेका हुन्। 

त्यस्तै जलविद्युत आयोजना अध्ययनको लागि अन्तराष्ट्रिय विकास नियोग (आइडीए)ले दिएको एक कारोड बजेट पनि खर्च गर्न नसकेर सरेन्डर भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म पनि ती बजेटहरू खर्च गर्न नसकिने भए पनि बजेट सरेन्डर गरिएको ऊजा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए। 

शोधभर्ना हुनेगरी राखिएको बजेट कार्यान्वयनका लागि कतिपय अप्ठ्याराहरू आएकोले बजेट सरेन्डर गरिएको उनले बताए। तर, ती कठिनाई बारे भने घिमिरेले केही पनि बोलेनन्।