ऊर्जा सचिवलाई सहसचिवको प्रश्न- बजेट समर्पण गर्ने हो भने किन माग गरेको ?

काठमाडौं- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका दुई जना सचिवलाई अर्थ समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बजेटका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्रालयका दुवै सचिवलाई समिति बैठकमा बोलाएर अर्यालले बजेट माग गर्ने तर समर्पण गर्ने प्रवृत्ति भएको भन्दै कारण पेस गर्न भनेका हुन्। 

आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको बैठकमा सहसचिवस्तरका अर्थसमितिका सचिव अर्यालले मन्त्रालयका ऊर्जा हेर्ने सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र जलस्रोत तथा सिँचाई हेर्ने सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘सचिवज्यू तपाईंहरु एकातिर बजेट पनि माग गर्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ बजेट खर्च गर्न नसकेर अर्बौँ रुपैयाँ समर्पण पनि गर्नुहुन्छ। यदि खर्च गर्न नसक्ने भए बजेटको माग नै किन गर्नुहुन्छ?’

अर्थ समिति सचिवको प्रश्नपछि ऊर्जा सचिव घिमिरेले जवाफ दिए। मन्त्रालयले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि भने थप ५ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको ऊर्जा सचिव घिमिरेले बताए। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले विभिन्न ७ वटा शीर्षकमा छुट्याएको २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर बजेट सरेन्डर गरेको छ।

घिमिरेले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमाथि केही समय माग गरेर बोल्दै अर्थ समिति सचिव अर्यालले थपे, ‘विभिन्न कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्नका लागि हो। तर बजेट किन खर्च भएन भनेर तपाइँहरुले हामीलाई किन भन्नुहुन्न? बजेट खर्च नहुनुको चुरो कुरा के हो? हामीले त्यो बुझ्नका लागि यो बैठक आह्वान गरेका हौँ।’ 

‘बैठक ऊर्जा मन्त्रालायअन्तर्गतका कार्यक्रमहरु किन अगाडि बढ्न सकेनन्? के के कुरामा समस्या भयो? बजेट आए पनि त्यसको कार्यन्वयन प्रणालीमा समस्या भयो कि? राष्ट्रिय योजना आयोगका कारण वा अर्थ मन्त्रालयका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो भन्नेबारे चुरो कुराको जानकारीका लागि डाकिएको हो, तर तपाइँहरुले एकोहोरो आफ्नो प्रगति विवरण मात्र सुनाउनु भयो,’ अर्यालले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 

अर्यालले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा सुरु भएर २०७६/७७ मा सकिने गरी सुरु भएको हालसम्म जम्मा ३९.१ प्रतिशत मात्र कार्य प्रगति भएको तथा सो आयोजनको लागत १२ अर्ब ८० करोडबाट बढेर २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँँ कसरी पुग्यो भनेर प्रश्न गरे।

त्यस्तै उनका अनुसार १२ अर्ब ३७ करोड लागतबाट सुरु भएको रानीजमरा गुलरिया सिँचाई आयोजना (प्रणाली आधुकिकीकरण समेत) को लागत २७ अर्ब ६० करोड पुगेको तर यसको काम पनि जम्मा ४६.३२ प्रतिशत मात्र पुगेको, त्यस्तै भेरी बबई डाइभर्सन बहुदेश्यीय आयोजना १६ अर्ब १९ करोड लागत हुने भनिएकोमा हाल ३३ अर्ब १९ करोडको लागत पुगेको, माथिल्लो तामाकोशीको लागत ३५ अर्ब २९ करोडको अनुमानमा हाल ४९ अर्बको लागत कसरी पुग्यो भन्नेबारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले जानकारी दिनुपर्छ। 

अर्यालले लागत रकम किन बढेको र यसलाई कम गर्न के के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट कार्यदिशासहित उपस्थित हुन पनि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवद्वय अधिकारी र घिमिरेलाई आग्रह गरे।

अर्यालले कम्तीमा १० वटा सुधारात्मक सुझावसहित अर्थ समितिमा उपस्थित हुन पनि सचिवहरु र सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे। 

समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवद्वय अधिकारी र घिमिरे, विद्युत विकास विभागका महाप्रबन्धक, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत उपस्थिति भएका थिए।