प्रधानमन्त्री बन्न किन लोभिएका छैनन् देउवा?

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता समीकरणका चतुर खेलाडीका रूपमा आफ्नो छवि बनाएका छन्। सत्ता र शक्तिमा पुग्नका लागि देउवा समीकरण मिलाउन 'माहिर' भएको विगतका अभ्यासले देखाएको छ। 

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन देउवाले यसअघि गरेका कृत्य हेरे पुग्छ। तर, अहिले भने देउवालाई उतिसारो सत्ताको भोक जागेको देखिँदैन। देउवाको विरोध गरेर नथाक्ने कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले केपी शर्मा ओली सरकारको विकल्प खोज्न दाबाब दिइरहँदा पनि देउवा आलटाल गर्ने मनस्थितिमा छन्। देउवालाई फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आए पनि उनको आफ्नै प्राथमिकतामा चाहिँ प्रधानमन्त्री पद परेको छैन। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि सरकारको विकल्पको खोजी सुरु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने र फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेपछि वैकल्पिक सरकार बनाउने विषयले झन् बढी चर्चा पायो। 

नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धन बनाउने प्रयास गरिए पनि सार्थक बन्न सकेको छैन। यस विषयमा सभापति देउवा नै 'अनिच्छुक' भएकाले सम्भव नभएको सहयात्री दलहरूले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। 

पौडेल पक्षको दबाब

चैत २० गतेको बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको दबाबपछि देउवा यो निर्णयमा पुग्न बाध्य बनेका थिए।  

देउवालाई फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आए पनि उनको आफ्नै प्राथमिकतामा चाहिँ प्रधानमन्त्री पद बनेको छैन। 

केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार चैत २७ गते देउवाले तीन दलको बैठक बोलाएका थिए। तीन दलको बैठकमा कांग्रेसकाे निर्णय सुनाउँदै उनले सहकार्य गर्न माओवादी र जसपासँग आग्रह गरेका थिए। माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ। तर, जसपा अझै अनिर्णीत छ। तीन दलबीचको छलफलले मूर्त रूप नलिएपछि ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने विषयले सार्थकता पाउन सकेको छैन। 

प्रधानमन्त्री पद देउवाको प्राथमिकतामा किन छैन?

ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा देउवा निष्क्रिय हुनुमा तीन कारण रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। कमजोर संसदीय अंकगणित, ओलीसँगको सम्बन्ध र निर्वाचनमा सिट बढ्ने लोभका कारण देउवा मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री पदलाई पन्छाउन उद्यत रहेकाे देउवा निकट एक नेताले बताए। 

‘पार्टीले ओलीको विकल्प खोज्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, संसदीय अंकगणितमा हामी कमजोर छौं। नेकपाले पाएको म्यान्डेड समाप्त भइसकेकाले ढिलो-चाँडो हुने निर्वाचनलाई हेरेर समेत सभापतिजीको प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री पद नपरेको हो,’ ती नेताले भने।  

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको निकटताले समेत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न देउवा नतातेको कांग्रेसमा देउवाइतर समूहका नेताहरूको ठम्याइ छ।

‘संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिलगायतका विषयमा ओलीसँग उहाँ (देउवा)को निकटता कति छ भन्ने प्रस्टै छ। एकातर्फ अंकगणितको धरमर र अर्कोतर्फ ओलीसँगको सम्बन्धले उहाँ निष्क्रिय भएको देखिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘वैकल्पिक सरकार नबने निर्वाचनको वातावरण पनि बन्ने र ओलीसँगको सम्बन्ध पनि नबिग्रने भएकाले उहाँले प्रधानमन्त्री बन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा पार्नुभएको छैन। उहाँले ओलीसँगको सम्बन्धलाई पनि जोखिममा पार्न चाहनुभएको छैन।’

कमजोर संसदीय अंकगणित, ओलीसँगको सम्बन्ध र निर्वाचनमा सिट बढ्ने लोभका कारण देउवा मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री पदलाई पन्छाउन उद्यत छन्। 

जसपाका नेताहरुको विश्लेषणमा पनि देउवा प्रधानमन्त्री बन्न तयार छैनन्। तीन दलको बैठकपछि बसेको जसपाको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले देउवा प्रधानमन्त्री बन्न तयार नभएको विश्लेषण गरेका थिए। 

‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न मन भए जस्तो देखिन्न। मन भए सहयोग गर्नुस् भन्नुहुन्थ्यो होला। तर मेरो पार्टीको निर्णय यस्तो छ। तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो,’ ठाकुरले जसपा बैठकमा भनेका थिए, ‘सरकारमा आफ्नो नेतृत्व दाबी गरेर कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। यो गठबन्धनको संस्कृति भित्र पर्दैन।’

सभापतिमा दोहोरिने ध्याउन्न

भदौ ७ देखि हुने १४औं महाधिवेशनबाट पुनः सभापति हुने तयारीमा रहेका देउवा महाधिवेशनमै ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छन्। सरकारमा जाँदा आलोचित भइने र त्यसको असर महाधिवेशनमा पर्न सक्ने भएकाले देउवाले प्रधानमन्त्री पदलाई जोखिमका रूपमा लिएका छन्। त्यसैले देउवा उक्त जोखिम मोल्न तयार देखिँदैनन्। 

मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढोस् भन्ने देउवाको मनशाय रहेको उनले सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त गर्दै आएका छन्। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुक निर्वाचनतर्फ होमिनेछ। 

यस्तो बेला सरकारमा गए पार्टीको आलोचना हुन सक्ने र २०७४ सालमा भोगेको पराजयको बदला लिन गाह्रो हुने आकलन देउवाको छ। पार्टी कमजोर बनाएको आरोपबाट मुक्त हुँदै पहिलो पार्टी बनाएर अपजसको भारी बिसाउने योजना बनाएका देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बनेर आफ्नो शाख थप धमिल्याउन चाहँदैनन्। यो विषय उनी निकट नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरेकै पनि हो। 

सरकारमा जाँदा आलोचित भइने र त्यसको असर महाधिवेशनमा पर्न सक्ने भएकाले देउवाले प्रधानमन्त्री पदलाई जोखिमका रूपमा लिएका छन्।

चैत २७ गते नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन उद्धाटन कार्यक्रममा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मुलुक ढिलोचाँडो निर्वाचनमा जाने भन्दै तयारी गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। ‘ढिलोचाँडो चुनाव हुन्छ। चुनावका लागि तयार रहनुहोला,’ निधिले भनेका थिए, 'सरकार बनाउन जसपा निर्णायक छ। जसपालाई जसले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छ। उसले सरकार बनाउँछ। त्यसैले वास्तविकताको धरातलमा उभिएर विश्लेषण गरौं।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनु वर्तमान आवश्यकता र चुनौती दुवै भएको निधिको भनाइ थियो। 'ओलीजीलाई हटाउन संख्या पुर्‍याउनुपर्छ। जसपाका ३२ जनालाई कसरी तान्नुहुन्छ? रामचन्द्रजी गगनजीलगायतका बहादुर नेताहरू जसपाका ३२ जनालाई तानेर देखाउनुहोस्, गफ गरेर हुँदैन।’

सत्तामा देउवाको रजगज 

बहुदलपछिका ३० वर्षमा राम्रै राजनीतिक लाभ उठाउने व्यक्ति हुन्, देउवा। यो अवधिमा उनी एकपटक गृहमन्त्री र चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। कांग्रेस राजनीतिमा देउवा ‘भाग्यमानी’ मानिन्छन्। देउवा ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा विपक्षी दलको नेता चुनिएपछि प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुलेको थियो। अल्पमतको एमाले सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरेपछि देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने भाग्य खुलेको थियो। 

राजनीतिक समीकरण बनाउन र भत्काउन माहिर मानिएका उनी यो पटक मौन छन्। ०५२ भदौमा पहिलो पटक प्रधानन्त्री बनेका देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन 'प्राडो-पजेरो काण्ड' नै घटाएका थिए। सत्ता टिकाउन र बनाउन सांसद खरिदबिक्रीदेखि जम्बो मन्त्रिपरिषद्समेत बनाउन पछि नपर्ने देउवा यो पटक भने मौन बस्नु आफैंमा अनौठो विषय बन्न पुगेको छ। 

०५८ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनले २०५९ मा संसद् विघटन गरेर ख्याति धमिल्याएका थिए। देउवाको उक्त कदमकै कारण माओवादी युद्धलाई प्रोत्साहन पुगेको र दरबारलाई राजनीति गर्ने 'स्पेस' मिलेको आरोप लाग्दै आएको छ। 

राजाको शासन सुरु हुनुमा पनि देउवाको कुनै न कुनै किसिमको भूमिका रहेको भन्दै अझसम्म पनि आलोचना गर्नेहरू प्रशस्त्रै भेटिन्छन्। 

प्रधानमन्त्री भएका बेला पार्टीको निर्देशनविपरीत २०५९ जेठ ८ मा संकटकाल लम्ब्याउने निर्णय गरेको भन्दै साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी कांग्रेसबाट निष्कासनमा परेका देउवाले २०५९ असोज ४ मा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरी सभापति बनेका थिए। 

०६१ जेठमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनले प्रजातन्त्र दरबारलाई बुझाएको आरोप लाग्दै आएको छ। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै संसद् भंग गरेका उनले पुनः चुनाव गराउन सकेनन्। जसका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले आफू निटकका व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृंखला नै चलाए। जब ६१ मा उनलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री  बन्ने अवसर आयो उनले भनेका थिए– गोर्खाली राजाले न्याय दिए। प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बनेका उनी उनी ८ महिनाभन्दा बढी सत्तामा टिक्न सकेनन्। राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरुवात गरे। राजाको शासन सुरु हुनुमा पनि देउवाको कुनै न कुनै किसिमको भूमिका रहेको भन्दै अझसम्म पनि आलोचना गर्नेहरू प्रशस्त्रै भेटिन्छन्। 

मुलुकमा शान्ति स्थापना भएपछि २०६४ सालमा दुई कांग्रेस एक भएका थिए। त्यसपछि पार्टीको दोस्रो वरीयतामा रहेका उनी पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भए। संविधान निर्माणपछि पनि सत्ता समीकरण बनाउन र भत्काउन सक्रिय भए। 

धेरैले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि कांग्रेसको ‘बिँड तात्यो, ताप्के तातेन’को संज्ञा दिइरहेका छन्।

संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको सरकार ९ महिनामै ढालेका थिए।

माओवादी केन्द्रसँग मिलेर उनले ओली नेतृत्वको सरकार २०७३ साउनमा ढालेका थिए। माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धन गरेका उनी जेठ २ गते चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, देउवाकै नेतृत्वमा भएको तीन तहको निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित बन्न पुग्यो। 

पहिलोबाट दोस्रो बनेको दल कांग्रेस प्रतिपक्षी कित्तामा पुग्यो। तर, प्रतिपक्षको भूमिका माथि प्रश्न उठिरहेका बेला आलोचनाबाट घेरिएको ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्ने अवसर कांग्रेससँग आइपुगेको छ। कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको पूर्ण साथ पाउँदा समेत ओलीको विकल्प खोज्न देउवा तम्सिएका छैनन्। जसलाई धेरैले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि कांग्रेसको ‘बिँड तात्यो, ताप्के तातेन’को संज्ञा दिइरहेका छन्। सत्ता र शक्तिका भोका देउवा यो पटक अवसर हुँदाहुँदै पनि मौन बस्नु अर्थपूर्ण छ। 

प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट कांग्रेस विमुख : डा‍. लोकराज बराल (राजनीतिक विश्लेषक)

देउवाको अलमलले कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट विमुख भएको राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बराल बताउँछन्। संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानममन्त्री ओलीविरुद्धमा कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।

‘संविधानविपरीत काम गरेका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने हो। त्यो प्रतिपक्षीको धर्म हो,’ उनी भन्छन्, ‘पास, फेल अर्को कुरा हो। तर, आफ्नो धर्म निर्वाह त गर्नु पर्‍यो नि!’

सत्ता गठबन्धन बनाउन देउवा किन तातेनन् त? भन्ने प्रश्नको जवाफमा बरालले संसद्‍मा कमजोर संख्या र निर्वाचनको लोभको कारण रहेको उल्लेख गरे। 'पहिलो कुरा त संसदमा संख्या थोरै छ। त्यसैले एक्लै अघि बढ्न खोजेर मात्रै हुँदैन। जसपा यही मौका छोपेर आफ्ना सबै माग पूरा गराउन चाहन्छ। उसका सबै माग पूरा गर्न सकिन्छ सकिँदै त्यो आफ्नै ठाँउमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसपामा दुई धार छ। उससले साथ नदिई कांग्रेस र माओवादीले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैनन्। यो विषयमा देउवा हच्किएका छन्।’

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने र त्यसको लाभ उठाउन सकिने आकलन देउवाले गरेको बरालको बुझाइ छ। ‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। उनले विश्वासको मत पाए भने सकिइहाल्यो। पाएनन् भने फेरि चुनावतिर देश जान सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि चुनावतर्फ मुलुक गयो भने फाइदा हुने हिसाबकिताब देउवाले गरेका छन् कि जस्तो देखिन्छ। एमालेमा दुई धार देखिएको र माओवादीसमेत अलग भएको अवस्थामा आफू बलियो हुने बुझाइका कारणसमेत देउवा सक्रिय नबनेको हुन सक्छ।’