ओली हटाउने निर्णय गरेर सुस्ताए देउवा, नेताहरु सशंकित

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको अग्रसरता लिने नेपाली कांग्रेसको निर्णय अलपत्र परेको गुनासो पार्टीभित्रै बढ्न थालेको छ। 

गत शुक्रबार कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दै वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र स्वतन्त्र सांसदहरुसँग गठबन्धनको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म सभापति शेरबहादुर देउवाले चासो देखाएका छैनन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहको दबाबमा ओलीको राजीनामा माग्ने र सरकार निर्माणका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गराएका थिए।  

केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको चार दिनसम्म पनि देउवाले सत्ता गठबन्धनका लागि कुनै पनि दलका नेताहरुसँग छलफल गरेका छैनन्। केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको छलफलमा भएको थियो। बैठकमा सभापति देउवाले सत्ता समीकरणको विषयलाई बैठकको एजेन्डा बनाउन नसकिने बताएका थिए। तर, पौडेल र सिटौला समूहको दबाबपछि सो विषयले केन्द्रीय समितिमा स्थान पाएको थियो।

‘सभापतिजी सरकारको विषयलाई केन्द्रीय समितिमा लैजान तयार हुनु हुन्नथ्यो। हाम्रो दबाबपछि बाध्य हुनुभएको हो। तर, निर्णय कार्यान्वयनमा उहाँको तदारुकता देखिएन,’ पौडेल पक्षका एक नेताले भने।  

पदाधिकारीको छलफलमा पौडेलले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत ओलीलाई हटाउने निर्णय लिनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर, माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नलिएको र जसपाले समेत निर्णय नलिएको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव लाने निर्णय गर्नु कच्चा खेल हुने देउवाको भनाइ थियो। त्यसपछि दुवै पक्षबीच ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्ने सहमति बनेको थियो।  

केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग छलफल गरेका छन्। आइतबार ठाकुर निवास पुगेर पौडेलले ओलीलाई हटाउनका लागि सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए। 

गठबन्धन निर्माणका लागि पौडेलले ठाकुरसँग गरेको छलफलबाहेक कांग्रेसले अन्य कुनै प्रयत्न गरेको छैन। सभापति देउवा निष्क्रिय हुँदा केन्द्रीय समितिको निर्णय नै कार्यान्वयन नहुने खतरा बढेको एक नेता बताउँछन्। ‘पार्टीले निर्णय गरेको छ। तर, त्यो निर्णय भएपछि कुनै छलफल भएको छैन। केन्द्रीय समितिको बैठकअघिकै अवस्थामा हामी छौं,’ ती नेताले भने, ‘कांग्रेसले ओलीको विकल्प खोज्नकै लागि निर्णय गरेको हो वा देखाउनका लागि मात्रै भन्ने आशंका उब्जिएको छ।’ 

पार्टीले अग्रसरता लिने निर्णय गरेपछि सभापति देउवाले अन्य दलका नेताहरुसँग छलफल नगर्नुले पार्टीभित्र र बाहिर पनि विभिन्न आशंका उब्जिएको ती नेताको भनाइ छ। ‘अग्रसरता लिने निर्णय भएपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मा सभापतिको हो।

तर, सभापतिले न अहिलेसम्म पदाधिकारी बैठक बोलाएर यसबारे परामर्श गर्नुभएको छ, न माओवादी र जसपाका नेताहरुसँग छलफल अघि बढाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत रहेन। तर, त्यसका लागि गरिनुपर्ने काम अघि बढेका छैनन्।’

देउवा पक्षीय नेता मीन विश्वकर्मा भने कांग्रेसले पार्टीप्रति उब्जिएको भ्रम निवारण गर्न ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको बताउँछन्। ‘हामीमाथि आरोप थियो कांग्रेस कतै ओलीसँग मिलेको त छैन भन्ने। त्यो आशंका निवारण गर्न केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रो निर्णयले मात्रै नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन। संख्या त्यति नै हो। माओवादी र जसपा तयार हुनुपर्छ। माओवादीकै केही मत सुरक्षित छैन र जसपा पार्टी नै सुरक्षित छैन।’ 

कांग्रेसले नयाँ सरकार निर्माणका लागि सोची, सम्झी अग्रसरता लिने उनले बताए। ‘सुविधाजनक संख्या जुट्छ–जुट्दैन, यसलाई ख्याल गरेर मेहनत र होसियारपूर्वक काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। ओलीलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो भने त्यो पास हुने निश्चित हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी त्यसको तयारीमा छौं। शीर्ष तहमै पनि छलफल अघि बढेको छ। हामी हतारमा कच्चा खेल खेल्ने पक्षमा छैनौं।’ 

केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सभापति देउवाले पहल थाल्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठ्न थालेको छ। कतिपय नेताहरुले कार्यान्वयन नहुने निर्णयको अर्थ नहुने भएकाले सभापतिले पहलकदमी लिनुपर्ने बताइरहेका छन्। ‘केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर मैले केन्द्रीय समिति बैठकमै बोलेको हुँ,’ नेता गगन थापाले भने, ‘निर्णय कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा मिहिन ढंगले मेहनत गर्नुपर्छ। नेतृत्व अघि बढ्नुपर्छ।’ 

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बहस कांग्रेसमा सुरु भएको थियो। फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कांग्रेस र तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह र जसपाबीच सत्ता समीकरण बनाउने प्रयास भएको थियो। त्यो बेला सत्ता समीकरणमा निर्णायक कांग्रेस थियो। तर, फागुन २३ गते सर्वोच्चले नै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि भने सत्ता समीकरणको निर्णायक जसपा बनेको छ। 

निर्णायक मानिएको जसपा सत्ताका विषयमा दुई विभाजित छ। महन्थ ठाकुर समूह ओलीसँग कार्यदल नै बनाएर सहकार्यका लागि छलफल गरिरहेको छ भने उपेन्द्र यादव समूह कांग्रेस र माओवादीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा छ। जसपाको अनिर्णयका कारण माओवादीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन भने राजनीतिले नयाँ समीकरण निर्माणको बाटो समेत समात्न सकेको छैन।