काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ। वैशाख लाग्नै लाग्दासम्म बजेट नपुआएपछि कार्यक्रममा छनोट भएका विद्यालय अन्योलमा परेका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा तीन अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो।
चालू आवमा कार्यक्रमका लागि सरकारले पाँच अर्ब ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ। कार्यक्रममा देशभरका चार हजार दुई सय ५० सामुदायिक विद्यालय छनोट भएका छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार दुई कोठे भवन बनाउन १८ लाख, चार कोठे भवन बनाउन ३६ लाख र विज्ञान प्रयोगशाला बनाउन ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
यस्तै पुस्तकालय निर्माण गर्न ६ लाख ५० हजार र शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि ६ लाख ५० हजार रकम विद्यालयलाई उपलब्ध गराइनेछ।
शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय शाखाका प्रमुख विदुरराज गिरीले बजेट स्थानीय तहमार्फत विद्यालयलाई वितरण गरिने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘यो बजेट स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जान्छ र स्थानीय तहले विद्यालयमा पठाउँछन्।’
बजेट विद्यालयमा आइनपुगेको काठमाडौंको बाफलस्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका प्राधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बजेट आइहाले पनि यही आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गर्न गाह्रो छ।’
यसैबीच राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। कार्यक्रममा समेटिएका विद्यालयको सूचीसहितको प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
प्रतिवेदनमा देशभरका ४ हजार २५० विद्यालयलाई छनाेट गरी रकम बाँडफाँट गरिएको छ। आवेदन परेका ६ हजार ९२१ मध्ये छनाेटमा परेका विद्यालयलाई एक करोडदेखि ६ लाख ५० हजार रुपियासम्म उपलब्ध गराइएको छ।