विद्युत् महसुलबापतको १० अर्ब १४ करोड बक्यौता एक महिनाभित्र उठाउन निर्देशन

काठमाडौं– संसदीय समितिले विभिन्न उद्योगले विद्युत् महसुलबापत तिर्न बाँकी १० अर्ब १४ करोड विद्युत् महसुल एक महिनाभित्र असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रन्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरबापतको बक्यौता असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न ५६ वटा उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड आठ लाख ३० हजार महसुल उठाउन बाँकी छ।

बक्यौता रकम असुल उपर गर्न समितिले मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। 

लेखा समितिकाे आजको बैठकमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित भएको समिति सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए। प्रतिवेदनमा एक महिनाभित्र महसुल नबुझाउने उद्योगसँग रकम र जरिवानासमेत असुल उपर गर्न निर्देशन दिइएको छ।

समिति बैठकमा सांसद सूर्य पाठकले भने, ‘समय तोकेर नै कडाइका साथ असुल उपर गर्नुपर्छ।’ 

अर्का सांसद प्रदीप यादवले प्राधिकरणको ट्र्न्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरका सम्बन्ध अध्धयन गर्दा शक्तिको आडमा उद्योगीले अर्बौं रुपैयाँ नतिरेको पाइएको बताए।

उनले भने, ‘शक्तिको आडमा व्यवसायीले बक्यौता बुझाएका छैनन्। अब ब्याजसहित असुल गर्नुपर्छ।’  सर्वसाधारणले नबुझाउँदा लाइन काट्ने तर उद्योगीलाई छुट दिइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए।

सांसद मीना सुब्बाले समयमा महसुल नतिर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्। 

समिति बैठकमा सांसदहरू मोहम्मद इस्तियाक राई, पार्वती विसंखे, धर्मशिला चापागाई, चन्दा चौधरी, नैनाकुमारी सुनारलगायतले पनि बक्यौता रकम तत्काल उठाउन माग गरेका थिए।