शिक्षक सेवा आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न शिक्षक संघको माग

काठमाडौं– शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको विषयमा नेपाल शिक्षक संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको लामो समयसम्म पनि नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो। 

संघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको लामो समयसम्म पनि नियुक्तिमा ढिलाइ र गैरजिम्मेवारी देखाउने कार्यले नेपाल शिक्षक संघ संघीय कार्य समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ 

संघले हजारौं शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको, हजारौं शिक्षकको बढुवाको क्रम अवरुद्ध भएका बेला पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाप्रति लापरबाही गरेको आरोप लगाएको छ। 

संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल र महासचिव सोमनाथ गिरीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रक्रिया पूर्ण भइसकेको सिफारिस समितिका पदाधिकारीलाई नियुक्त गरी आयोगको कार्य नियमित गर्न माग गर्दछौं।’

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अघिल्लो शिक्षामन्त्रीका पालामा सिफारिस भए पनि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छैनन्।

आयोगमा पदाधिकारी आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा अध्यापन अनुमतिपत्र परीक्षा उत्तीर्ण गरेर खुला प्रतिस्पर्धाको तयारीमा रहेका जनशक्ति अन्योलमा छ। यस्तै अध्यापन अनुमतिपत्र परीक्षा पनि हुन सकेकाे छैन।

एक अध्यक्ष र दुईजना सदस्य रहने आयोग गत असोजदेखि अध्यक्षविहीन छ। दुई सदस्यमध्ये ज्ञानी यादवको पदावधि गत असारमा र अर्का सदस्य सीताराम पोख्रेलको पदावधि २०७५ मंसिरमा सकिएपछि आयोग पूरै पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको छ। 

तीन महिनाअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा आयोगमा पदाधिकारीका लागि छनोट समितिले सिफारिस गरेको थियो। 

छनोट समितिले खुला दरखास्त आह्वान गरी पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरबाट अवकाश भएकी नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा‍. डिल्लीराम रिमाललाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो। 

शिक्षक सेवा नियमावलीमा आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिवि उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको छनोट समितिले गर्ने व्यवस्था छ। 

मन्त्री श्रेष्ठले सिफारिस भएका नाममा पुनर्विचार गर्न लोकसेवा आयोगमा पत्र पठाएका थिए। लोकसेवा आयोगले यसअघिको सिफारिसको फेरबदल नहुने जवाफ दिएको छ।