सहिद परिवारको पीडा : नियुक्तिपत्र छ, जागिर छैन

जनकपुरधाम– प्रदेश २ मा सरकार बनेलगत्तै घोषणा गरियो- मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारका एकजनालाई योग्यताअनुसारको जागिर दिइनेछ।

काम अघि बढ्यो पनि। सहिद परिवारका सदस्यले हातहातमा नियुक्तिपत्र पाए। जागिर पाएपछि आफन्त गुमाउँदाको पीडामा थोरै भए पनि राहत भयो।  दैनिकी सहज बन्ने आशा थियो उनीहरूको।

यति बेला उनीहरू निराश छन्– कसैको हातमा नियुक्तिपत्र छ, जागिर छैन। जागिर पाउनेले पनि योग्यताअनुसारको पाएका छैनन्। 

सरकारले ५३ सहिद परिवारका एकएकजनालाई नियुक्तिपत्र दिएको थियो। २८ जनाले कार्यालय सहयोगीको जागिर पाए। 

२५ जना भने नियुक्तिपत्र हातमा लिएर जागिर खोज्दै मधेस भवन धाउन बाध्य छन्। नियुक्तिपत्र पाएको डेढ वर्ष बित्दा पनि बेरोजगार बस्न बाध्य भएको दुःखेसो उनीहरूको छ।

जनकपुरधाम–१४ मुजेलियाका उपेन्द्र ठाकुरलाई प्रदेश सरकारले २०७६ जेठ २० गते उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयमा नियुक्ति दियो। तर उनी अहिलेसम्म मन्त्रालयमा हाजिर हुन पाएका छैनन्। कार्यालय नै नगएपछि तलब आउने कुरा भएन।

उनी सैलुन चलाएर परिवारको र आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। उनले भने, ‘मधेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन दर्जनौं व्यक्तिले सहादत दिए तर हाम्रो स्थिति दयनीय रहँदासमेत हामीलाई हेर्ने कोही छैन, प्रदेश सरकारको कुरै छोडौँ।’

सरकारले सहिद परिवारलाई रोजगारीका नाममा ठगेको सहिद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समिति अध्यक्ष रामनरेश रायको आरोप छ। 

राय भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले योग्यताका आधारमा जागिर दिने बाचा गरेको थियो तर हामी सबैलाई कार्यालय सहयोगीको नियुक्ति दिइएको छ।’

नियुक्तिपत्रबमोजिम पटकपटक जागिर माग्दा सुनुवाइ नभएको उनले बताए। 

१२ कक्षा उत्तीर्ण रायलाई प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी पदमा जागिर दियो। 

उनले भने, ‘कार्यालय सहयोगीमा जागिर खाने इच्छा थिएन तर पारिवारिक स्थिति र आफ्नो भविष्यलाई ध्यानमा राखेर जागिर खान बाध्य भएँ।’ 

समितिले गत मंसिर २७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई १४ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। तर, सरकारले चासो नदिएपछि प्रदेश प्रमुखलाई पनि जानकारी गराएको राय बताउँछन्। 

मधेस आन्दोलनमा रायका भाइ दिनेश राय यादवले सहादत प्राप्त गरेका थिए। 

सहिद परिवारहरूले आफूहरूको माग पूरा नभए प्रदेश सरकारविरुद्ध कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।

नियुक्तिपत्र पाएका सबैलाई जागिर, सहिद तथा घाइते परिवारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था, बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, सुकुम्बासी सहिद परिवारलाई घरको व्यवस्था र शीर्षनेताले ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा कार्यान्वयनलगायतका १४ बुँदे माग सहिद परिवारले राखेका छन्। 

महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका–२ की सिम्पीकुमारी साहले मधेस आन्दोलनमा पति वीरेन्द्रकुमार बिच्छालाई गुमाइन्। 

उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगीको जागिर पाएकी छन्। ‘प्रदेश सरकारले करारमाजागिर दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आगामी सरकारले राख्छ-राख्दैन ठेगान छैन।’ जागिर स्थायी हुनुपर्ने उनकाे माग छ। 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश सरकारले कसैलाई ठग्ने प्रयास नगरेको बताए। 

‘नियुक्तिपत्र दिएर जागिर नदिइएको आरोप जायज छ तर, केहीलाई व्यवस्थापन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बाँकीलाई दरबन्दी कायम गरी आवश्यकताअनुसार काम लगाएर नियुक्तिपत्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं।’

सहिद परिवारलाई रोजगार व्यवस्थापन तथा अन्य माग पूरा गर्न सहिद प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ।  ऐन आइसकेपछि सबै सहिद परिवारलाई व्यवस्थापन गरिने मन्त्री यादव बताउँछन्। 

प्रदेश सरकारले भौतिक मन्त्रालयमा १५, सामाजिक विकासमा १३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १० र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमा एकजनालाई नियुक्तिपत्र दिएको थियो।