‘गैरजिम्मेवार’ शिक्षामन्त्री, शैक्षिक मुद्दामै चासो छैन 

काठमाडाैं- ‘केपी ओली इज द केपी ओली, फुटबलको पेलेजस्तै हो, के राजीनामा दे भन्दा यत्तिकै राजीनामा दिन मिल्छ? ढुक्क हुनुस् हिजोको भन्दा पावरफुल सरकारको एजुकेसन मिनिस्टर तपाईंहरूको अगाडि छ। यो कुनै अदालतको माया पाएर आको सरकार हो? अदालतको फैसलाले समाधान निस्किँदैन।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले केही दिनअघि एउटा कलेजको दीक्षान्त समारोहमा दिएको प्रवचन हो यो।

दीक्षित विद्यार्थीसामु समाजमा उनीहरूको जिम्मेवारी, अवसर र सम्भावनाबारे सचेत गराउँदै मुलुकको विकासमा योगदान दिने खालका अभिव्यक्ति शोभनीय हुन्छन्, न कि कुनै नेताको तारिफ र राजनीतिक भाषण।

दीक्षान्त समारोहमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले दिएको यस्तो भाषणको सर्वत्र आलोचना भएको छ। भाषणको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भयो। यस्ता अभिव्यक्ति दिने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ शैक्षिक विषयमा गम्भीर नभएको टिप्पणी धेरैले गरेका छन्।

पुस ११ देखि जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षाका मूलभूत विषयमा प्रवेश गर्ने भन्दा पनि कार्यक्रम उद्घाटन र पार्टीका काममा समय दिने गरेको मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन्। 

शिक्षा मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोग लगायतका निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति, राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शिक्षकका समस्या, विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धन लगायत तत्काल गर्नुपर्ने काम हुन्। तर यस्ता मुद्दामा मन्त्री श्रेष्ठले चासो नदिएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। 

ती सहसचिव भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि श्रेष्ठले अघिल्लो मन्त्रीले गरेका निर्णय उल्ट्याएका मात्र छैनन्, मन्त्रालय आफूअनुकूल चलाउन खोजेका छन्।’ 

विवादस्पद बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर मन्त्री श्रेष्ठ आलोचित बनेका छन्।

यस्तै निर्देशिका परिमार्जन गरेर विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाको मापदण्ड घटाएको आरोप मन्त्री श्रेष्ठमाथि छ। 

ती सहसचिवका अनुसार मापदण्ड घटाउन शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले मोटो रकम लिएको आरोप छ। 

संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन पनि मन्त्री श्रेष्ठबाट पहल भएको देखिँदैन। ऐन नहुँदा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय दर्ता, नवीकरणलगायतका काम अलपत्र छन्। 

शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख फटिकबहादुर केसी भन्छन्, ‘परामर्श व्यवसाय संघीय शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गर्छ। ऐन कार्यान्वयन नहुँदा अघिकार बाँडफाँट भएको छैन।’ 

ऐन अभावमा काम अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यसको मारमा व्यवसायी मात्रै होइन हामी कर्मचारी पनि परेका छौं। शाखा नै कामविहीन भएको छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परेको आवेदन नै खारेज गरेर नयाँ आवेदन माग गरेका थिए।

निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नयाँ प्रक्रियाबाट आवेदन मागेपछि पाँचहजार तीन सय ९३ विद्यालयले आवेदन पनि पठाएका छन्। तर, यो प्रक्रिया पूरा गरेर काम थाल्दा आर्थिक वर्ष नै सकिने देखिन्छ।

त्यसो त कार्यकर्ता भर्ती गर्न मात्र खाेजिएकाे भन्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम नै आलोचित छ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नगरेर थप अकर्मण्य बनेका छन्। श्रेष्ठले अघिल्लो पटक सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लैजान आलटाल गरेका हुन्। 

आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाको तयारीमा रहेका जनशक्ति अन्योलमा छ। 

ती सहसचिवले भने, ‘आयोगमा सिफारिस भएका व्यक्तिसँग मन्त्री श्रेष्ठको स्वार्थ बाझिएको छ। त्यसैले नियुक्ति प्रक्रिया रोकेका छन्।’ शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनदेखि आयोगमा चाँडै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने बताउँदै आएका छन्। 

छनोट समितिले गरेको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मन्त्री श्रेष्ठले नै आनाकानी गरेको ती सहसचिव बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘शिक्षामन्त्रीले आफू निकटस्थ व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्ति गर्न चाहेका कारण रोकिएको हो।’ 

लोकसेवा आयोगले सिफारिस भएका व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ताकेता गर्दा पनि मन्त्रीले टेरेका छैनन्। सिफारिस भएका नाममा पुनर्विचार गर्न मन्त्री श्रेष्ठले गत शुक्रबार लोकसेवा आयोगमा पत्र पठाएका थिए। 

लोकसेवा आयोगले यसअघिको सिफारिसको फेरबदल नहुने जवाफ दिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तका लागि सिफारिस समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ।

यस्तै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आयोजना र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक सहयोग एवम् योजना निर्माण तथा विश्लेषण गर्ने कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको म्याद सन् २०२३ सम्म छ। 

कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका मूलभूत विषयसँगै अनौपचारिक, वैकल्पिक तथा निरन्तर शिक्षा सम्बन्धी योजनाबारे मन्त्रीले चासो देखाएका छैनन्। कार्यक्रममा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड, बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच, शिक्षकलाई आवश्यक तालिम, पदस्थापना लगायतका विषय छन्। 

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘यी ठट्यौली मन्त्रीले शिक्षाका मूलभूत विषयमा प्रवेश गर्ने क्षमता नै राख्दैनन्।’ 
विद्यार्थीलाई राजनीतिक गफ सुनाउने शिक्षामन्त्रीबाट कामको अपेक्षा गर्नु नै गलत रहेको उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने व्यक्तिले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नु नै शैक्षिक क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हो।’ 

मन्त्रालयले दातृ निकायसँग भएको सम्झौताका आधारमा सञ्चालन हुने योजना तथा परियोजनाको समन्वय र संयुक्त बैठक पनि आयोजन गर्न सकेको छैन। 

यस्तै शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालन हुनुपर्ने तालिम अवरुद्ध छन्। 

नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘मन्त्री आफैं शिक्षा क्षेत्रलाई नै प्रभावित हुने गरी अनिर्णयको बन्दी बन्नु गलत हो।’ 

उनी शिक्षक सेवा आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दबाब दिन आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘शिक्षक अभावका कारण पठनपाठन प्रभावित छ। तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न दबाबस्वरूप आन्दोलनका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरेर मन्त्रालय घेर्नुको विकल्प छैन। मन्त्रीको मनोमानीले शिक्षा क्षेत्र चल्दैन।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने श्रेष्ठले नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्रालयमा नियमित काम भइरहेको बताउँछन्।

सीटीईभीटीको सेवा सुविधा विवाद  काठमाडौं विश्वविद्यलायमा पदाधिकारी नियुक्ति, शैक्षिक सत्रको टुंगो, पुस्तक छपाइदेखी शिक्षक व्यवस्थापन लगायतका काम भइरहेको उनको भनाइ छ।