निजी क्षेत्रको दबाबमा वैदेशिक शिक्षासम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन 

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गरेको छ। 

मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको दबाब निर्देशिका परिमार्जन गरेको हो।

२०७६ मंसिर २४ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निर्णय  उल्ट्याएर २०७४ भदौ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सदर गरिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च शिक्षा शाखा प्रमुख लक्ष्मीकुमार खड्काले बताए। 

उनले भने, ‘निर्देशिकामा भएका नयाँ व्यवस्थालाई हटाएर पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको हो।’ 

मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित निजी शिक्षण संस्थामा अनुगमन गर्दा अधिकांशले मापदण्ड पूरा गरेका थिएनन्।

ती संस्थाले नवीकरण गर्न सबै मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने भएपछि कलेज सञ्चालकले निर्देशिका परिवर्तन गरेर मापदण्ड घटाउन दबाब दिँदै आएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

मापदण्ड परिमार्जन भएपछि कलेजको सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण हुने भएको छ।

निर्देशिकाको अनुसूची ५ र ७ परिमार्जन गरी शिक्षण संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरिएको खड्काले बताए।

२०७६ मंसिर २४ अघिको जस्तै आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था मात्र उल्लेख गरिदिने व्यवस्थालाई पुनः स्थापित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले पनि पुरानै मापदण्डअनुरुपको निर्देशिका जारी गरिएको जानकारी दिए।
अनुसूची ५ मा त्यस्ता कलेज सञ्जालन गर्न उपत्यकाभित्र कम्तीमा तीन रोपनी जग्गा, तीन सय जना अटाउने बहुउद्देश्यीय हल, उपचार कक्ष हुनुपर्ने मापदण्ड छ। 

यस्तै २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग अध्यापन गराउने विद्यार्थी संख्या उल्लेख भएको सम्झौताको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था थियो। 

अनुसूची ७ मा अनुगमन तथा मूल्यांकन फाराममा न्यूनतम ६० अंक ल्याउन नसक्ने कलेज बन्द गर्नसक्ने व्यवस्था थियो।

मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर नेपालमा ८२ वटा शैक्षिक संस्थाले विदेशी विद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। 

यस्तो छ परिमार्जित निर्देशिका