राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गराउन संघर्षका कार्यक्रम ल्याउँदै शिक्षक महासंघ (परिपत्रसहित)

काठमाडौं–  देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुकाे पेसागत छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासंघले सबैको सहमतिमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गराउन पहल गर्ने भएको छ। 

महासंघले ऐन छिटो जारी गराउन संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। यद्यपि संघर्षका कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्ने कुनै निर्णय गरिएको छैन।

महासंघले फागुन २९ गते सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद्बाट भएका निर्णयको परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गराउन कडा पक्षीकरण गरिनेछ र आवश्यकताअनुसार निकट भविष्यमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।’

महासंघले नेपाल शिक्षक महासंघका कुनै पनि तहका समितिमा सेवा निवृत्त व्यक्ति रहेका भए स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले नयाँ सम्बन्धित संस्थामा कार्यरत शिक्षकलाई पदपूर्ति गर्न परिपत्र गरेको छ। 

सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडी र महासचिव  लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘सम्बन्धित संस्थाबाट पदपूर्ति नहुन्जेल विधानबमोजिम रिक्त पदभन्दा ठिक तल्लो तहका पदाधिकारीबाट कामकाज गर्ने गराउने प्रबन्ध गर्ने।’

यस्तै सबै तहका समितिको कार्यकाल फागुन २९ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ महिना थप गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ।

परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘थप गरिएको अवधिमा सबै तहका अधिवेशन र महाधिवेशन सम्पन्न गराइनेछ।’ यससम्बन्धी कार्यतालिका राष्ट्रिय समितिबाट निर्णय गरी सार्वजनिक गरिने महासंघले जनाएको छ।

सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने, बाँकी विषय टुंगो लगाउन वार्ता जारी राख्ने, त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिनिधिमण्डल जाने निर्णय भएको छ।

परिपत्रमा उल्लेख छ, त्यसबारे छलफल गर्न संवाद समितिसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई महासंघको राष्ट्रिय कार्यालय केशरमहलमा चैत ३ गते १ बजे उपस्थित हुन अनुरोध छ।’