सत्तारोहणको मौका पाएकाे कांग्रेस तटस्थ बसे के हुन्छ ?

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ दलको राजनीतिलाई २०७५ जेठ ३ भन्दा अघि फर्काइदिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारोहणको तयारी गरेको छ।  

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउँतिएसँगै कांग्रेस सत्तारोहणका लागि तयार देखिएको छ। आइतबार सर्वोच्चको फैसलाले सत्तारोहणको वातावरण बनेको निष्कर्षमा सभापति शेरबहादुर देउवा पुगेका बताइएको छ।

यसअघि सत्ता साझेदारीका लागि नेकपाको एक खेमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले गरेको प्रस्तावलाई देउवाले अस्वीकार गर्दै आएका थिए। गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल दुई खेमामा विभाजित बनेको थियो। सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएको छ र प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन सुरु पनि भइसकेको छ।

त्यसपछि तत्कालीन दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न देउवासँग सहकार्यको हात फैलाएका थिए। तर, नेकपा कानुनी रुपमा नफुटी कुनै एक पक्षसँग मिलेर सत्ता साझेदारी गर्न नसकिने कांग्रेसको निष्कर्ष थियो।  

सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउँताइदिएपछि सत्तारोहणका लागि परिस्थिति परिपक्व बन्दै गएको निष्कर्षमा देउवा पुगेको उनी निकट एक नेताले सुनाए।

‘नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित भइनसक्दा कुनै पक्षलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर अहिले त एमाले र माओवादी केन्द्र बिउँतिएका छन्। यसले हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने वा सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बनाएको छ,’ ती नेताले भने, ‘अब हामी सरकारमा जाने सम्भावनालाई बलियो बनाएको सभापतिजीको पनि बुझाइ हो।’ 

‘वातावरण अनुकूल बन्यो, तर हतार गर्नु हुँदैन’

कांग्रेसका नेताहरु सत्तारोहणका लागि वातावरण बने पनि हतार गर्न नहुने पक्षमा छन्। एमाले र माओवादीका गतिविधि नियालेर मात्रै निर्णयमा पुग्नु हितकर हुने उनीहरुको बुझाइ छ। 

‘अब ओलीले कि राजीनामा दिनुपर्‍यो, कि त विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो,’ कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्का भन्छन्, ‘एमाले र माओवादी छुट्टिएको अवस्थामा दुवै मिल्ने सम्भावना पनि कम देखिन्छ। हाम्रा लागि वातावरण अनुकूल बनेको छ। अब एमाले र माओवादीका गतिविधि नियालेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’ 

एमाले र माओवादी केन्द्र बिउँतिएसँगै माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई  दिएको समर्थन फिर्ता लिए उनी अल्पमतमा पर्नेछन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्न वा टिकाउन १३८ जना सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेसँग १२१ जना सांसद छन्। ओलीलाई सत्ता टिकाउन थप १७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा ओलीले अन्य दलसँग सहकार्य गर्न सक्छन्। 

५३ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रले ओलीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना झिनो छ। सोही कारण ओलीले सत्ता साझेदारीका लागि कांग्रेस र जसपाको साथ खोज्नेछन्। तर, कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरु ओलीलाई समर्थन गर्न नहुने पक्षमा छन्।

सोही कारण कांग्रेसले ओलीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना न्यून छ। ओलीले जसपाको साथ पाए भने पनि उनको सरकार टिक्नेछ। प्रतिनिधिसभामा जसपाका ३४ जना सांसद छन्। जसमध्ये हरिनारायण प्रसाद रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा छन्। 

तर, कांग्रेसले ओलीलाई जसपाले सघाउने सम्भावना न्यून रहेको विश्लेषण गरेको छ। जसका कारण एमाले विनाको सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ।  

‘माओवादीले ओलीलाई सघाउने सम्भावना छैन। जसपाको समर्थन ओलीले पाउलान् जस्तो लाग्दैन,’ खड्का भन्छन्, ‘ओलीले प्रचण्डलाई र जसपाका नेताहरुलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना पनि कम छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा हामी निर्णायक छौं। र, हाम्रो सरकारमा जाने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।’  

खड्काले कांग्रेस, माओवादी र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्ने संकेत गरे। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ जना सांसद छन्। तीमध्ये उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र सांसद मोहम्मद अफताब आलम निलम्बनमा छन्। त्यसैले अहिले कांग्रेसका ६१ जना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रसँग ५३ जना सांसद छन्। तीमध्ये अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख छन्। अन्य चार जना सांसद ओलीसँग छन्। 

सभामुख अग्नि सापकोटासहित लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायामाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीबाहेक माओवादीका सांसद ४८ जना हुनेछन्। दुई जना सांसद निलम्बित अवस्थामा रहेको जसपासँग ३२ जना सांसद हुनेछन्। कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्ने हो भने निलम्बित सांसद बाहेक १४१ जना सांसद हुनेछन्। जुन बहुमतको सरकार बनाउन मिल्ने अंक हो। यद्यपि एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना समेत जीवितै छ। 

कांग्रेस तटस्थ बसे के हुन्छ ?  

कांग्रेसमा ‘अर्ली इलेक्सन’को बहससमेत भइरहेको छ। निर्वाचनमार्फत सरकार चलाउन पाएको म्यान्डेटको औचित्य समाप्त भइसकेकाले अर्ली इलेक्सनतर्फ जानुपर्ने मत समेत कांग्रेसमा छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस तटस्थ बसे देश अर्ली इलेक्सनमा जानेछ। यदि ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन्, एमालेले कांग्रेसबाहेकका दललाई समर्थन गरेन र कांग्रेस तटस्थ बस्यो भने देश वैधानिक रुपमा आम चुनावमा होमिनेछ।  

सरकार बन्न नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ।

तर, सर्वोच्चको फैसलाले अर्ली इलेक्सन भन्दा पनि सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बनाइदिएको खड्काको विश्लेषण छ। ‘पछिल्लो घटनाक्रमले अर्ली इलेक्सनको भन्दा सरकारमा हाम्रो सहभागिताको सम्भावनालाई बढाएको छ। हामी पहिलो विकल्पमै जान्छौं।’ 

तेस्रो हुनबाट जोगियो कांग्रेस  

एमाले र माओवादी केन्द्र बिउँतिएसँगै संसद्मा तेस्रो हुनबाट कांग्रेस जोगिएको छ। ओली र दाहाल–नेपालको छुट्टाछुट्टै पार्टी बन्ने स्थिति आएको भए कांग्रेस संसदको तेस्रो दल हुने खतरा थियो।

तर एमाले र माओवादी बिउँतिएसँगै कांग्रेस दोस्रो दलकै रुपमा रहने भएको छ। यसअघि संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका तीनवटा पार्टीको प्रतिनिधित्व थियो। तर, सर्वोच्चको फैसलासँगै संसद्मा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा गरी चार वटा दलको प्रतिनिधित्व हुनेछ।