गण्डकी सरकार निर्धक्क

पोखरा– संघीय राजधानी काठमाडौं र अरु प्रदेशतिर सरकारको जोडघटाउ चलिरहँदा गण्डकीमा भने सरकार फेरबदलको संकेत देखिएको छैन।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनुअघि नै यी दुई दलको सहभागितामा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तत्कालीन एमालेका गुरुङ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा माओवादीका दुई मन्त्री छन्। 

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा तत्कालीन एमालेको २७ सिट हो। त्यसमध्ये बागलुङका इन्द्रलाल सापकोटामात्र माधव नेपाल समूहका हुन्।

पार्टी विभाजनका बेला उनी दाहाल–नेपाल समूहमा देखिए पनि पद जोगाउनकै लागि माउ पार्टीमा बस्नुको विकल्प छैन। पहिला एमाले संसदीय दलको बैठकमा नजाने घोषणा गरेका सापकोटा अहिले भने नरम भइसकेका छन्। 

अहिले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई साविक एमालेको २७, साविक माओवादीको १३, जनमोर्चाको ३ र स्वतन्त्र १ जनाको समर्थन छ। मनाङबाट साविक एमालेको समर्थनमा चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) नेकपामा प्रवेश गरे पनि अब भने उनी स्वतन्त्र नै रहने भएका छन्। 

साविक माओवादी केन्द्रको कमजोर संख्या र त्यसमा नेपाली कांग्रेसको १५ सांसद थप्दा समेत बहुमत पुग्दैन। यसका लागि साना दल जनमोर्चा र जनता समाजवादी निर्णायक हुन्छन्। तर जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने बताएपछि यहाँको सरकार हलचल हुने देखिएको छैन। 

दल विभाजनकै बेला गण्डकीमा सरकार फेरबदलको चर्चा चलेको पनि हो। दाहाल–नेपाल समूह र कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको आन्तरिक तयारी पनि थालेका थिए। मुख्यमन्त्रीको दाबेदारमात्र होइन, संख्या नै अपुग भएपछि उनीहरु पछि हटेका थिए।

दाहाल–नेपाल समूहले मात्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन समेत संख्या नपुगेका कारण बाहिर विरोध गरे पनि तत्कालीन माओवादीका दुई मन्त्रीले पद छाड्न सकेका छैनन्। 

मुख्यमन्त्री गुरुङ तत्कालीन समयमा पार्टी एकताको भावना अनुसार गठन भएको गण्डकी सरकारलाई अहिले पनि असजिलो नभएको बताउँछन्। ‘परिस्थितिले पार्टी विभाजनै हुँदा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई समस्या हिजो पनि थिएन, अब पनि हुँदैन।’

अहिले नै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति नआउने अनुमान उनको छ। ‘विश्वासको मत लिँदा साविक एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भोट हालेको हो। मलाई समर्थन गर्ने दुई दलमध्ये जनमोर्चाले फिर्ता लिएन भने मलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि मेरो ३१ मत पुग्छ।’ 

उता तत्कालीन समयमा साविक माओवादी संसदीय दलका नेता रहेका हरिबहादुर चुमान अहिले पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री छन्। माथि जेसुकै भए पनि प्रदेशमा अस्थिरताको हावाले छुन नसकेको उनी दाबी गर्छन्।

मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने–नल्याउने वा के गर्ने भनेर केन्द्रकै निर्णय कुरेर बसेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामी जुन कित्तामा हो, त्यो कित्तामा लाग्नैपरो। नेताहरुले बाध्य बनाए। नयाँ निर्णय आउला, त्यही अनुसार चल्नैपर्छ।’