शैक्षिक परामर्श व्यवसाय दर्ता र नवीकरण तत्काल नखुल्ने 

काठमाडौं – शैक्षिक परामर्श व्यवसाय दर्ता र नवीकरण तत्काल नखुल्ने भएको छ। 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक प्रमाणीकरण तथा परामर्श शाखाले परामर्श व्यवसायीको दर्ता तत्काल नखुलाउने भएको हो। 

यस्तै २०७५ सालअघि दर्ता भएर सेवा सञ्चालन अनुमति पाएका तर परामर्श शाखामा दर्ता नभएका व्यवसायीको नवीकरण रोकिएको छ। 

परामर्श व्यवसायको विषय केन्द्रले हेर्ने कि प्रदेशले हेर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा तत्काल दर्ता नखुल्ने शाखाका प्रमुख फटिकबहादुर केसीले बताए। 

उनले भने, ‘अहिले प्रदेशले स्वीकृति दिइरहेको छ। केन्द्रमा दर्ता भएकाले नवीकरण शुल्क बुझाएका छन्। परामर्श व्यवसाय संघीय शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गर्ने भएकाले ऐन कार्यान्वयन नहँुदासम्म अघिकार बाँडफाँड भएको छैन।’ 

प्रदेशले शैक्षिक परामर्श निर्देशिका बनाएर व्यवसायको दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यस्तै प्रदेश र शिक्षा मन्त्रालय दुवैले व्यवसायको अभिलेखीकरण गर्दै आएका छन्।  

प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखाले सेवा सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ। 

यसअघि परामर्श व्यवसाय केन्द्रमा दर्ता गर्ने र मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले अनुगमन गर्दै आएको थियो।

मन्त्रालयले २०७५ साल जेठमा रोकेको दर्ता प्रक्रिया अहिलेसम्म खुलाउन नसक्दा परामर्श व्यवसायप्रति राज्य उदासीन बनेको आरोप व्यवसायीको छ।

केन्द्रमा दर्ता गर्ने कि प्रदेशमा भन्ने अन्योल रहेको परामर्श व्यवसायीको छाता संगठन फेकनका अध्यक्ष वासु नेपालले बताए। 

उनले भने, ‘बागमती र लुम्बिनी प्रदेशले दर्ता गरेका छन्। तर, केन्द्रमा र अन्य प्रदेशमा व्यवसाय दर्ता भएको छैन।’ 
सेवा सञ्चालन अनुमति पाएकाको पनि नवीकरण नभएको उनले बताए। 

‘परामर्श व्यवसायी अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय राख्नुपर्ने विषय भएकाले केन्द्रमै दर्ता गर्नुपर्छ’, उनले भने। 

भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्न इन्स्टिच्युट दर्ता गर्न भने प्रदेश वा स्थानीय तहमा पनि गर्न मिल्ने व्यवस्था सरकारले यसअघि नै गरेको छ। 

दर्ता अन्योलमा राख्दा विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीको भविष्यमा खेडवाड हुने बुझाइ व्यवसायीको छ।