काठमाडौं- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमलाई व्यवस्थित र सुधार गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी १० वर्षे क्षेत्रगत विकास योजना लागू गर्ने भएको छ।
नेपालको प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा १७ वटा मन्त्रालयले व्यवसायिक तालिमको अलगअलग योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी मनलाग्दी ढंगबाट सञ्चालन गर्दै आएकोमा यस योजनाले ती सबै कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा राख्ने गरी तयार गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा तथा व्यवसायिक परिषद्बाट सञ्चालित ६३५ वटा प्राविधिक शिक्षालयमार्फत् दिइने तीन वर्षे डिप्लोमा तह र १८ महिने प्रिडिप्लोमा तहको अध्यापन, १ हजार ११६ वटा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रादायक संस्थाहरुबाट दिइने तालिमलाई एउटै दायराभित्र राख्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो।
सरकारी योजना लागू गर्ने निकायहरुको क्षेत्रगत योजना निर्माण, बजेट विनियोजन, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुको संयुक्त कोष र साझा योजना नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने भएकाले मनलाग्दी रुपमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले यस्तो योजना कार्यान्वयनको तयारी गरेको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ।
कार्यक्रमको नाममा बजेट ल्याउने र मनलाग्दी रुपमा बजेट सक्ने काम भएकाले यसमा नियन्त्रण गर्न र सबै कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाटै सञ्चालन गर्न यो योजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै लाने नीति अंगिकार गरेकाले बर्तमान राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमलाई विस्तार गरी सबैको पहुँचमा पुर्याउन यो योजना लागू गर्न लागिएको हो।
सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रमा समता, शैक्षिक गुणस्तर, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, इन्टर्नसीप, अध्ययनपश्चात् जनशक्तिको खपत, आर्थिक लगानी, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयलगायतका विषयमा एकरुपमता कायम गर्ने र नियन्त्रण गर्ने गरी योजना अघि सारेको हो।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ कार्यान्वयन गर्न, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सीप विकास तथा तालिमको एकिकृत ढाँचा निर्माण गर्न, पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कनामा एकरुपता ल्याउन, सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको सार्वजनिक– निजी साझेदारी सुनिश्चित गर्न र कोभिड १९ ले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई घटाउन यो योजना लागू गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
