काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को ठाकुर समूहले अनपेक्षित रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर फेरि आफ्नो अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुँदासम्म मौन बसेको ठाकुर समूहले बैठक चल्दाचल्दै देउवाका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेर अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गरेको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ।
देउवाले आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै अलग्गै पत्र पठाएकै आधारमा ठाकुर समूहले प्रतिनिधिसभाको बैठकस्थलमै एकाएक विश्वासको मत दिने निर्णय गर्नु अनपेक्षित रहेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल। उनी भन्छन्, ‘ठाकुर समूह ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमको मतियार बनेको थियो। अहिले आएर कुन स्वार्थ मिल्यो, सो समूहले फेरि देउवालाई साथ दिएको छ।’
ठाकुर समूहले पहिलो पटक विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि नयाँ सरकार बनाउन कस्सिएको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धन ९कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह० लाई मत दिएको थिएन। दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि बार्गेनिङसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो।
यद्यपि देउवालाई विश्वासको मत लिन ठाकुर समूहको सहयोग आवश्यक थिएन। उक्त समूहका सांसदको मत बिनैै देउवा सहजै बहुमतमा पुग्ने अवस्थामा थिए। जसपाकै उपेन्द्र यादव समूहका १९ सांसदले भोट दिने वचन दिएका थिए। एमालेको माधव नेपाल समूह ९२३ सांसद० ले पनि देउवाका पक्षमा मत जाहेर९ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। कांग्रेसको ६१, स्वतन्त्रसहित माओवादी केन्द्रका ४९ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक मत जोड्दा १ सय ५३ मत पुग्ने निश्चय साथ देउवाले विश्वासको मत लिन खोजेका थिए। बहुमतका लागि १३६ मत भए पुग्थ्यो।
ठाकुर पक्षका सांसद् राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘त्यस्तो केही होइन, प्रतिनिधिसभा जोगाउन गरिएको त्याग हो।’
विगतमा ओली कदमको मतियार बनेको ठाकुर समूह एकाएक किन देउवालाई मत दिन तयार भयो तरु जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा ठाकुर पक्षका सांसद् राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘त्यस्तो केही होइन, प्रतिनिधिसभा जोगाउन गरिएको त्याग हो।’ त्यसो भए प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेको सहयात्री किन बनेको तरु भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘त्यो हाम्रो बाध्यता हो। बिनाकारण जेल हालिएका साथीहरु छाड्ने, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, मधेसका माग सम्बोधन हुने भएपछि हामीले साथ दिएका हौं।’
देउवासँग भने त्यस्तो कुनै राजनीतिक सौदाबाजी नभएको यादव दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘सहमतिका लागि बार्गेनिङ पनि भएको छैन। प्रतिनिधिसभालाई पूरा कार्यकाल चल्न दिन देउवाका पक्षमा मत जाहेर गरेका हौं।’
विश्लेषक सिके लाल भने आफूमाथि लागेको दाग पखाल्न ठाकूर समूहले अनपेक्षित ढंगबाट देउवालाई विश्वासको मत दिएको बताउँछन्। सत्ताका लागि ओलीलाई साथ दिएर गरेको गल्ती पखाल्नकै लागि ठाकुर समूह देउवाको पक्षमा आएको उनको बुझाइ छ।उनी भन्छन्, ‘अर्को महत्त्वपूर्ण कारणचाहिँ नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आफूहरुले चाहेजस्तो बनाएर पारित गर्ने काममा देउवाले साथ दिन्छन् भन्ने विश्लेषणका आधारमा उनीहरुले विश्वासको मत दिएको हुन सक्छ।’ नत्र त भोलि चुनावमा लाज ढाक्ने टालो समेत नपाउने अवस्थामा यो समूह पुगेको उनको ठहर छ।
अवसर पाउँदा जता पनि ढल्किने राजनीतिक चरित्रका कारण मधेसी दलका नेता यताउति लाग्नु कुनै नौलो कुरा नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘उहाँहरु प्रायः सत्ताका लागि मरिहत्ते गरिरहनुहुन्छ। यसपटक पनि त्यही गर्नु भएको हो।’
साढे २ महिनाअघि देउवालाई दिएका थिए धोका
महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको असहयोगकै कारण तत्कालीन समयमा देउवाको नेतृत्वमा संविधानको धारा ७७ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धन असफल भएको थियो। त्यसपछि धारा ७७ को उपधार ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७८ वैशाख ३० गते पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले ७ दिनभित्रै जेठ ६ गते संविधानको धारा ७७ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिने भन्दै मार्गप्रशस्त गरेको घोषणा गरे।
धारा ७७ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भयो। तर, कांग्रेस सभापति देउवासँगै विश्वासको मत लिन नसकेका ओलीको पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी परेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै निवेदन खारेज गरिदिइन्। त्यसपछि ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते दोस्रो पटक संसद् विघटन भयो।
ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेको १३ दिनपछि जेठ २१ गते जसपाको ठाकुर समूह ओली सरकारमा सहभागी भयो। प्रतिनिधिसभा जोगाउन भन्दै तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन खोज्दा तर्किएको यो समूहले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका ओलीसँग सहयात्रा गर्न तयार भयो। आठ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भयो। तर, सर्वोच्चले १९ दिनमै असार ८ गते पदमुक्त गरेको थियो।
सत्ता र ओलीका लागि पार्टी फुटाउन तयार थियो ठाकुर समूह
महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले ओलीप्रति यतिसम्म लचक थिए कि पार्टी फुटाउनसमेत तयार भएका थिए। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसहितका थुप्रै नेताहरुले ओलीको कदमको मतियार बन्न नहुने भनेर अडान राखिरहँदा जसले माग सम्बोधन गर्छ उसैलाई साथ दिने भन्दै ओलीसँग मिल्न पुगे।
अन्ततः टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सर्त राखेर उनीहरु ओली सरकारमा सहभागी भए। सर्वोच्चले उनीहरुको मागबमोजिम आएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयनमा मात्रै रोक लगाएन सरकारमा गएको ठाकुर समूहका मन्त्रीहरुको समेत पद खोसिदियो। तर पनि जसपाको ठाकुर पक्ष तत्काल ओलीसँगको सहकार्य नतोड्ने पक्षमा उभियो। सर्वोच्चको आदेशका कारण सरकारबाट हट्नुपरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिन नमिल्ने भन्दै स्पष्टीकरण पनि दिएका थिए नेताहरूले।
दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीको दर्बिलो सारथी भएको यो समूह अहिले मरेको बिरालोलाई उपियाँले छाडेजसरी ओलीलाई छाडेर देउवाको पक्षमा लागेको छ।