गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध तीन वर्षमा ५६ मुद्दा 

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध तीन वर्षको अवधिमा ५६ मुद्दा परेका छन्। 

तीमध्ये ३७ सर्वोच्च अदालत, १५ उच्च अदालत पोखरा र तीनवटा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलास र बाँकी एक जिल्ला अदालत कास्कीमा परेको गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले बताए। 

उनका अनुसार तीमध्ये १४ मुद्दा फैसला भई ४२ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। 

दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो रिट निवेदन छन्। 

यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो र बढी चर्चामा आएको मुद्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन खारेज सम्बन्धमा थियो।

प्रदेश १ बाहेक ६ प्रदेशले बनाएको सुविधासम्बन्धी कानुन संविधानसम्मत नभएको भन्दै रिट परेको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट ६ वटै प्रदेशका सुविधासम्बन्धी कानुन खारेज भइसकेको छ।

सडक निर्माण र फराकिलो बनाउने कार्यले व्यक्तिको जग्गा मिचिएको विषयमा उच्च अदालत पोखरा र बागलुङ इजलासमा रिट परेकोमा दुईवटै रिट खारेज भएका छन्। 

लेकसाइडमा सञ्चालित रात्रिकालीन व्यवसायसम्बन्धी विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

यसैगरी सामुदायिक वन व्यक्तिले दर्ता गरेको विषयमा उच्च अदालत पोखराबाट दाबी नपुग्ने फैसला भएको छ। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विषयमा निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएका छन्।

गएका वर्षमा स्थानीय तहमा कानुन निर्माण कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि सञ्चालन गरिएको कानुन तर्जुमा तालिम निकै प्रभावकारी रहेको डा. घिमिरेले दाबी गरे।

प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि कानुन तर्जुमासम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक अभ्यासमा आधारित आवासीय तालिम पोखरामा सञ्चालन गरिएको थियो।

कास्की जिल्ला र स्याङ्जा जिल्लाका ७४ जना कानुन व्यावसायीका लागि पोखरामा र लमजुङ, तनहुँ, गोरखा र नवलपुरका ५२ जना कानुन व्यवसायीका लागि कावासोतीमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यालयले सञ्चालन गरेको छ।

पोखरामा क्रियाशील पत्रकारका लागि कानुनी पत्रकारिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि अत्यन्तै फलदायी भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले बताए।

कार्यालयले प्रदेशस्तरका कानुन निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताकै संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश प्रहरी ऐन र नियम तथा रणनीति तर्जुमा समिति गठन भएको थियो।

उक्त समितिले प्रदेशका ८ जिल्लामा गएर प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँग छलफल, अन्तक्र्रिया गरेको थियो। उक्त विधेयक अहिले प्रदेश सभाबाट पारित पनि भइसकेको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दायित्व प्रदेश र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने हो। तर, सरकारी कार्यालयहरूले प्रतिरक्षाका लागि आग्रह गरे पनि प्रमाण कागजात जुटाउन भने सहयोग नगरेको पाइएको छ। 

मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘कुनै विकास योजनाविरुद्ध मुद्दा परेमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्न योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनलगायत औचित्य पुष्टि हुने कागजात भएमा सहज हुन्छ र जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ।’ 

यस विषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरूसँग कुराकानी भइसकेको र अब यो समस्या नदोहोरिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

संविधानमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ता मातहत राखिएको र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, उच्च तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रस्ट गरी समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको घिमिरेले बताए।

प्रदेश सरकारको सरोकार रहेका वा प्रदेश सरकार वादी हुने एवं प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने फौजदारी मुद्दाको अभियोजनमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र मातहत रहने सरकारी वकिलसँग समन्वय गर्ने प्रणालीको स्थापना गरिनु पर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेको सुझाव छ। 

मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेका अनुसार तीन तहका सरकारको छुट्टाछुट्टै एकल अधिकारको सूचीभन्दा संघ र प्रदेश सरकारबीचको साझा अधिकारको सूचीका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकारको सूची बढी हुनु संविधान कार्यान्वयनमा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। 

उनले भने, ‘कतिपय साझा अधिकारमा रहेका विषयमा संघले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र छलफल नगरी कानुन बनाउँदा समस्या पैदा गर्ने गरेको छ।’