सुर्खेत– अभाव र गरिबी कर्णाली र प्रदेश नं. २ मा समान छ। भौगोलिक रूपमा कर्णाली पहाडले भरिएको छ भने प्रदेश २ मा समथर भूभाग छ।
नागरिकका समस्या प्रायः समान छन्। संघीयतापछि शासनसत्ता सञ्चालनमा पनि कर्णाली र प्रदेश २ का केही मुद्दा मिल्दाजुल्दा छन्।
संघीयतापछि विकास र परिवर्तनको सबैभन्दा आस गर्ने प्रदेश पनि यिनै हुन्। तर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन केन्द्रले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्यो।
परिणमतः संघीयताको तीन वर्ष पार हुँदा पनि संविधानले दिएका केही अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। यही कारण कर्णाली र प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीले बेलाबखत केन्द्र सरकारप्रति गुनासा पोख्दै आएका छन्।
प्रदेशको गरिबी हटाउने गरी संघले बजेट नदिएको, संघले प्रदेशमा ठूला विकासे आयोजनामा लगानी नगरेको, कर्मचारी भर्ना र सुरक्षा अधिकार नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्।
आउँदो फागुन २९ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुर्खेतको बुलबुलेमा यिनै असन्तुष्टि, संघीयताको अभ्यास र अनुभव पोख्ने भएका छन्।
ऋति फाउन्डेसनको संयोजनमा दोस्रो कर्णाली उत्सवमा मुख्यमन्त्रीद्वय राउत र शाहीले प्रदेशको शासनसत्ता सञ्चालनमा भोगेका अप्ठेरा र नागरिकका अपेक्षाका विषयमा छलफल गर्ने भएका छन्।
पत्रकार दिलभूषण पाठकले सञ्चालन गर्ने ‘मुख्य माण्ठ, मूल कुडा’ सेसनमा मुख्यमन्त्रीद्वयले संघीयताका अनुभवमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने कर्णाली उत्सव आयोजक समितिका संयोजक कमल लम्सालले जानकारी दिए।
कर्णालीको विकास र सम्भावनका मुद्दा बहस र छलफल हुने उत्सवमा प्रदेश नं. २ पनि कर्णालीको आर्थिक र सामाजिक विकाससँग मिल्दोजुल्दो भएका कारण छनोट गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
प्रदेश नं. २ लाई समेट्दा कर्णाली उत्सवप्रति राष्ट्रिय माहोल सिर्जना हुने आयोजकको अपेक्षा छ।
त्यस्तै नागरिकस्तरबाट दुई प्रदशबीच आपसी सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले समेत उत्सवमा प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीलाई छनोट गरेको लम्सालले तर्क छ। उत्सवमा मुख्यमन्त्री रावत सहभागीले हुने पक्कापक्की भएको छ।
केही दिनअघि आयोजकले भेटेर निमन्त्रणा गरिसकेको छ। आगामी फागुन २६ देखि २९ गतेसम्म सुर्खेतको बुलबुले उद्यानमा हुने उत्सवमा विभिन्न १३ वटा सेसनमा छलफल हुनेछ।