‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले स‌ंसद् विघटन गर्न पाउँछ’ (प्रधानमन्त्रीका वकिलले बुझाएको बहस नोटसहित)

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले बहस नोट बुझाएका छन्।

ओलीका तर्फबाट बहसका लागि वकालत नामा गरेका ८७ जना वकिलले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस नोट बुझाएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि कुनै पूर्वसर्त नहुने जिकिर बहस नोटमा गरेका छन्।

‘नेपालको संविधानको धारा ७४ मा संसदीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरी सो प्रणालीका विशेषतालाई स्वीकार गरिएको छ। कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीका आफ्नै विशेषता तथा गुण हुन्छन्। त्यसैगरी संसदीय व्यवस्थाका केही विशिष्ट गुण स्वीकार गरिएका छन्,’ बहस नोटमा उल्लेख छ, ‘यस प्रणालीमा कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको आधारभूत विशेषताभित्र पर्दछ। सो विशेषताबेगर धारा ७४ क्रियाशील हुन सक्दैन।’ 

वकिलहरुले बहस नोटमा धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन हुन सक्ने अवस्थालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको जनाइएको छ।

धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क) र धारा १११ (१०) मा उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षअगाडि नै विघटन हुने स्पष्ट गरेको बहस नोटमा जिकिर गरिएको छ।

सरकार प्रमुखले आफूलाई अनुकूल लागेको अवस्थामा जहिले पनि संसद् विघटन गर्ने गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्छ र संसद् विघटनको यो हतियार संसद्मा अनुशासन कायम राख्ने एउटा अचुक उपाय भएको उनीहरुले बताएका छन्। 

वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको उनीहरुको जिकिर छ। 

‘वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था भएमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन भन्ने मान्ने हो भने पनि प्रस्तुत मुद्दामा वैकल्पिक सरकारको कुनै सम्भावना छैन। यस सन्दर्भमा अदालतले प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त भएको प्रतिनिधिसभाको दलीय संरचना हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ बहस नोटमा भनिएको छ। 

वकिलहरुले दलभित्रको विवादमा हात हाली अदालतले राजनीतिक विषयको औचित्यमा प्रवेश गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

नेकपाको संघीय संसदीय दलको विधानको धारा ३२ ले एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि दलको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न र संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरे अहिले त्यो व्यवस्थाको कुनै प्रयोग नगरिएको जिकिर छ।

‘यस्तो अवस्थामा अदालतले प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेको नेकपाबाट अर्को प्रधानमन्त्री खोजी गर्न आदेश दिन सक्दैन। विकल्प दिने नाममा अदालतले दललाई फुटाउन पनि मिल्दैन र सक्दैन। निर्वाचन आयोगले जोडेको दललाई अदालतले यो मुद्दाबाट तोडन सक्दैन र विकल्प खोज्ने नाममा दलभित्रको विवादमा हात हाली अदालतले राजनीतिक विषयको औचित्यमा प्रवेश गर्न मिल्दैन,’ बहस नोटमा भनिएको छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथिको बहस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सकिएको छ। 
इजलासले फागुन १० गतेभित्र बहस नोट पेस गर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ। मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर अर्को पेसी फागुन ११ गतेका लागि तोकिएको छ।

बहस नोटको पूर्ण पाठ